नियमित रेल्वेगाडीच्या वेळापत्रकात अचानक बदल करून प्रवाशांना नाहक मनस्ताप देणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने झटका दिला. नियोजित वेळेच्या तीन तास आधीच ट्रेन सुटल्याने प्रवाशाला ती गाडी पकडता आली नाही. रेल्वेच्या अनागोंदी कारभाराचा आपल्याला फटका बसल्याचा दावा करीत प्रवाशाने तिरुवनंतपुरम येथील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे दाद मागितली होती. त्यावर आयोगाने ‘सदर्न रेल्वे’ला (दक्षिण रेल्वे) प्रवाशाला भरपाई म्हणून 31,784 रुपये आणि त्यावरील व्याज देण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष पी. व्ही. जयराजन आणि सदस्य प्रीथा जी. नायर व विजू व्ही. आर. यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ट्रेन सुटण्याच्या बदललेल्या वेळेबद्दल प्रवाशाला माहिती दिली होती, हे सिद्ध करण्यात रेल्वे प्रशासन अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. त्याच आधारे प्रवाशाला भरपाई मंजूर केली. प्रवाशांना पावसाळ्यानंतरचे वेळापत्रक तपासण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र तक्रारदार खाजगी ट्रेन-ट्रॅकिंग अॅप्लिकेशनवर अवलंबून राहिला होता, असा बचावात्मक युक्तीवाद रेल्वेकडून करण्यात आला होता. रेल्वे प्रशासनाचा हा युक्तीवाद आयोगाने फेटाळून लावला आणि प्रवाशाचा भरपाईचा दावा मान्य केला.
प्रवाशांना वेळेवर आणि दर्जेदार सेवा मिळवण्याचा अधिकार आहे. प्रशासनाच्या लहरीपणाचा किंवा मनमानीचा फटका प्रवाशांना बसता कामा नये. गाडी लवकर सोडण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने ठोस कारणे दिली पाहिजेत. जर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था टिकवून ठेवायची असेल, तर रेल्वे प्रशासनाला आपली प्रणाली आणि कार्यसंस्कृती सुधारावी लागेल. प्रवासी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहू शकत नाहीत, अशी स्पष्ट निरिक्षणे आयोगाने निर्णय देताना नोंदवली आहेत.
