मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणी होणारा कचरा, किनाऱ्यावरील कचरा आणि समुद्रातील कचऱ्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. मुंबईच्या समुद्रात तळाशी किती कचरा साचला आहे, त्यामुळे जीवसृष्टीचे किती नुकसान होत आहे याची कल्पनासुद्धा करवत नाही असे निरीक्षण नोंदवत पावसाळ्यात समुद्रातून किनाऱ्यावर येणारा प्लॅस्टिक कचरा पर्यावरणासाठी धोकादायक असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच प्रत्येक वॉर्ड कचरामुक्त ठेवण्याची जबाबदारी वॉर्ड अधिकाऱ्यांची असल्याची आठवण हायकोर्टाने पालिकेला करून दिली.
कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडमुळे निर्माण होणाऱ्या दुर्गंधीप्रकरणी कन्नमवार को-ऑप. सोसायटीने अॅड. अभिजित राणे यांच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीचे निकालपत्र नुकतेच जाहीर करण्यात आले. मुंबईतील नद्यानाले, सार्वजनिक रस्ते आणि पाणवठ्यांमध्ये कचरा टाकला जाणार नाही याची दक्षता पालिकेने घेणे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. सुनावणी 12 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
परदेशात स्वच्छता पाळणारे नागरिक इथे मात्र रस्त्यावर कचरा टाकतात ही बाब स्वीकारार्ह नाही.
नागरिकांमध्ये शिस्त आणि पर्यावरणाबाबतची जाणीव निर्माण करण्याची गरज आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवून त्यांच्यावर दंडासह फौजदारी कारवाई करायला हवी.
झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता आणि आरोग्य अधिक महत्त्वाचे असून कोणीही जबाबदारी टाळू नये.
