केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जन सुराजचे संस्थापक आणि बँकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीतील उमेदवार प्रशांत किशोर यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा केवळ एका मंत्र्याच्या पदत्यागाचा मुद्दा नसून, तो जनतेच्या दबावामुळे सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी व्हावे लागले याचा पुरावा असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, लोकशाहीत विरोधी पक्ष कमकुवत असू शकतो, पण जनतेचा विरोध कधीच कमकुवत नसतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रविवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना प्रशांत किशोर म्हणाले, “धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा म्हणजे जबाबदारी निश्चित होण्याची सुरुवात आहे. जनतेच्या दबावामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. मी नेहमी सांगतो की या देशात विरोधी पक्ष कमकुवत असू शकतो, पण विरोध कमकुवत असू शकत नाही. जनता जेव्हा एकत्र येते, तेव्हा कोणत्याही सरकारला उत्तर द्यावेच लागते.”
सरकारच्या कथित लोकशाही विरोधी वर्तनाला विरोध करणाऱ्यांच्या पाठीशी आपण कायम उभे राहू, असे सांगताना त्यांनी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांचाही उल्लेख केला. “सोनम वांगचुक माझे मित्र आहेत. ते एक प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी आणि आमचे सहकारी आहेत. हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा लढा नाही. लोकांनी एकत्र येऊन अन्यायाविरोधात आवाज उठवला, तर सत्तेत बसलेल्यांनाही झुकावे लागते. हेच या आंदोलनातून सिद्ध झाले आहे,” असे किशोर म्हणाले.
दिल्लीतील आंदोलनाला केवळ सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल, असे सांगत त्यांनी या आंदोलनामागे देशातील तरुणांचा वाढता असंतोष असल्याचा दावा केला. “दिल्लीत जे घडले ते केवळ एका व्यक्तीचे किंवा एका संघटनेचे आंदोलन नव्हते. रस्त्यावर उतरलेले हजारो युवक कोणत्याही राजकीय पक्षाचे झेंडे घेऊन आले नव्हते. ते सामान्य विद्यार्थी आणि तरुण होते. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वारंवार घडणाऱ्या घटना, वाढती बेरोजगारी आणि ढासळत चाललेली शिक्षण व्यवस्था यामुळे त्यांच्यात तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. त्याच संतापाचे हे आंदोलन आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
प्रशांत किशोर यांनी यावेळी पुन्हा एकदा जनतेच्या एकजुटीवर भर देत, सरकारला उत्तरदायी बनवण्याची ताकद लोकांमध्येच असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा जनतेचा आवाज अधिक प्रभावी असतो. जनता संघटित झाली आणि अन्यायाविरोधात ठामपणे उभी राहिली, तर सरकारलाही निर्णय बदलावे लागतात आणि जबाबदारी स्वीकारावी लागते.
