कोळासा घोटाळा प्रकरणात दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधातील समन्स सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर रद्द केले आहे. विशेष न्यायालयाने डॉ. मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून बजावलेले समन्स रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर सुमारे दोन वर्षांनी या प्रकरणात त्यांना कायदेशीररित्या पूर्णपणे क्लीन चिट मिळाली आहे.
हे प्रकरण ११ वर्षांहून अधिक कालावधीपूर्वीचे होते. कोळसा खाण वाटप प्रकरणात विशेष न्यायाधीशांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. डॉ. मनमोहन सिंग २००४ ते २०१४ या काळात देशाचे पंतप्रधान होते आणि या कालावधीत कोळसा खाण वाटपाबाबत घेतलेल्या निर्णयांवरून अनेक तपास संस्थांकडून चौकशी झाली होती. मनमोहन सिंग यांनी २०१५ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पहिल्याच सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या समन्सवर स्थगिती आणत त्यांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने समन्सच्या वैधतेवर अंतिम निर्णय येऊ शकला नव्हता. दरम्यान, डिसेंबर २०२४ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांचे निधन झाले.
सीबीआयने सखोल चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय दिला. सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळण्याचे किंवा मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात दखल घेण्याचे कोणतेही ठोस कारण नव्हते. सीबीआयने दाखल केलेल्या दोन्ही क्लोजर रिपोर्टचे न्यायालयाने वरिष्ठ वकिलांच्या मदतीने अवलोकन केले आहे. न्यायालयाच्या प्रस्थापित निकषांनुसार सीबीआयचा तपास अहवाल स्वीकारणे योग्य असल्याचे नमूद करत खंडपीठाने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील सर्व आरोप आता अधिकृतपणे संपुष्टात आले आहेत.
