राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (NEP 2020) सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार जयराम रमेश यांनी बुधवारी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी या धोरणाचा उल्लेख नागपूर शिक्षण धोरण, असा केला असून, संसदेत कोणतीही चर्चा न करता हे धोरण बळजबरीने लागू केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत जयराम रमेश म्हणाले की, “२९ जुलै २०२० रोजी मोदी सरकारने लागू केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा आज सहावा वर्धापन दिन आहे. या धोरणावर संसदेत कधीच चर्चा झाली नाही, तसेच केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळानेही (CABE) याला मंजुरी दिलेली नव्हती.”
आज या धोरणाचे खांब डळमळीत झाले असून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीची (NTA) विश्वासार्हता पूर्णपणे संपली असल्याची टीका त्यांनी केली. राज्यांना हे धोरण लागू करण्यास भाग पाडणाऱ्या माजी मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठानचा मुद्दा सध्या संसदेच्या संयुक्त समितीकडे प्रलंबित असल्याचे ते म्हणाले.
सध्याच्या शिक्षण धोरणाची तुलना माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळातील १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी करताना रमेश म्हणाले, “नागपूर शिक्षण धोरणाच्या उलट, १९८६ चे धोरण स्वीकारण्यापूर्वी संसदेत त्यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. जवाहर नवोदय विद्यालयांची स्थापना हे त्या धोरणाचे एक मोठे यश होते, ज्याने विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.”
Today is the sixth anniversary of the Modi Government’s adoption of the NEP – Nagpur Education Policy – on July 29th, 2020.
The NEP 2020 was never discussed in Parliament and not cleared by the Central Advisory Board of Education.
Today the pillars of the NEP have been…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 29, 2026
