गेल्या तीन वर्षांत देशातील सवा लाखापेक्षा अधिक उद्योग वा कारखाने बंद पडले आहेत. लाखो तरुणांचा रोजगार गेला आहे. केंद्र सरकारनेच ही आकडेवारी आता लोकसभेत सांगितली. हजारो कोटींची परकीय गुंतवणूक आणल्याच्या आणि त्यातून हजारो नवीन उद्योग सुरू करून लाखोंचा रोजगार निर्माण केल्याच्या सरकारी दाव्याचे हे वस्त्रहरणच आहे. ‘जुने बंद आणि नवे सुरू’ अशी उद्योगाची रडकथा गेल्या बारा वर्षांपासून देशात सुरू आहे. तरुणांच्या हाती रोजगार देण्याऐवजी त्यांच्या डोक्यात धार्मिक उन्माद भरविणाऱ्यांच्या राजवटीत यापेक्षा वेगळे काय घडू शकते?
देशातील लहानमोठे कारखाने धडाधड बंद पडत आहेत. मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगधंद्यांनाही टाळे लागत असल्याने हजारो नोकरदार व कामगार-कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळत आहे. गेल्या तीन वर्षांत देशातील तब्बल 1 लाख 21 हजार 805 एमएसएमई युनिट बंद पडले. एमएसएमई म्हणजे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम स्वरूपाचे उद्योग. हे उद्योग देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जातात. शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणाऱ्या व देशाच्या निर्यात क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या या लघू व मध्यम उद्योगांची कशी दुर्दशा झाली आहे, याची आकडेवारी खुद्द सरकारनेच सोमवारी संसदेत जाहीर केली. त्यानुसार 2024 ते 2026 या केवळ तीन वर्षांच्या काळात सुमारे सवा लाखाच्या आसपास छोटे व मध्यम स्वरूपाचे कारखाने वा उद्योग बंद पडले. उद्योगधंदे बंद पडण्याचा हा आलेख कमी होण्याऐवजी गेल्या 10 वर्षांपासून सातत्याने वाढतो आहे. एक उद्योग बंद पडला तर त्या युनिटमध्ये काम करणाऱ्या शे-पाचशे कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येते. इथे तर तीन वर्षांत लाखाहून अधिक छोटे उद्योग बंद पडले. केवळ तीन वर्षांतच लाखो कर्मचाऱ्यांचा रोजगार बुडाला. एकट्या महाराष्ट्रातच गेल्या तीन वर्षांत एमएसएमईचे 28 हजार 764 युनिट बंद पडले. त्यापाठोपाठ तामीळनाडून 14 हजार 176, गुजरामध्ये 11 हजार 150, तर राजस्थानात 9 हजार 881 छोटे व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग-व्यवसाय कायमचे बंद झाले. एकीकडे केंद्र सरकार आणि
विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री
नवीन उद्योगधंदे आणण्यासाठी दावोससह जगभरातील देशांचे उंबरठे झिजवत असल्याचे चित्र उभे केले जात असतानाच दुसरीकडे देशात आहेत ते उद्योग-व्यवसाय मात्र बंद पडत आहेत, रसातळाला जात आहेत. उद्योगवाढीसाठीचे सरकारी धोरण किती फोल आहे, हेच या विसंगतीतून दिसते. गेल्या 10 वर्षांत एमएसएमई क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारने 35 लाख कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. मात्र बाजारातील आव्हाने, वाढता खर्च आणि व्यवसायातील अडचणींचा सामना करण्यात उद्योजकांना आलेले अपयश यामुळे या क्षेत्रातील उद्योग बंद होण्याचे सत्र सुरूच आहे. उद्योगांना लागणारे हे टाळे रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी त्यापेक्षा दुप्पट नवीन उद्योग सुरू करून सरकार आपली पाठ थोपटून घेते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर गेल्या तीन वर्षांत देशात सर्वाधिक 75 लाखांहून अधिक नवीन उद्योगांची नोंदणी व पायाभरणी झाली आणि याच काळात 28 हजारांहून अधिक युनिट बंद पडले, पण सरकार मागे वळून पाहायला तयार नाही. उलट ‘बघा, आम्ही कसे नवे उद्योग सुरू केले!’ अशी सरकारची ‘चमकोगिरी’ सुरू आहे. बंद पडलेल्या कारखान्यांची
किती कर्ज खाती एनपीएत
गेली, किती बँकांचे किती कोटींचे कर्ज थकले, बंद पडलेल्या एमएसएमई युनिटमुळे किती जणांचा रोजगार गेला, याच्याशी सरकारला काही देणेघेणे नाही. बँकांकडून वेळेवर व कमी व्याजात कर्ज न मिळणे, मोठ्या कंपन्यांना पुरवठा केल्यानंतर त्यांच्याकडून येणाऱ्या पैशांना होणारा विलंब, सरकारी विभागांकडून उत्पादनांची बिले मिळण्यात होणारी दिरंगाई इत्यादी कारणांमुळे बाळसे धरण्यापूर्वीच सूक्ष व लघुउद्योगांचा डोलारा कोसळतो. त्यांना आधार देऊन पुन्हा उभे करणे, त्या आजारी उद्योगांना जगवणे यासाठी कुठलीही उपाययोजना सरकारी पातळीवर होताना दिसत नाही. ‘तुमचे तुम्ही पहा’ या धोरणामुळे लघुउद्योग तर बुडतातच; पण बँकांचेही कर्ज बुडते व तिथे काम करणाऱ्या हजारो तरुणांचा रोजगारही अचानक हिरावला जातो. गेल्या तीन वर्षांत देशातील सवा लाखापेक्षा अधिक उद्योग वा कारखाने बंद पडले आहेत. लाखो तरुणांचा रोजगार गेला आहे. केंद्र सरकारनेच ही आकडेवारी आता लोकसभेत सांगितली. हजारो कोटींची परकीय गुंतवणूक आणल्याच्या आणि त्यातून हजारो नवीन उद्योग सुरू करून लाखोंचा रोजगार निर्माण केल्याच्या सरकारी दाव्याचे हे वस्त्रहरणच आहे. ‘जुने बंद आणि नवे सुरू’ अशी उद्योगाची रडकथा गेल्या बारा वर्षांपासून देशात सुरू आहे. तरुणांच्या हाती रोजगार देण्याऐवजी त्यांच्या डोक्यात धार्मिक उन्माद भरविणाऱ्यांच्या राजवटीत यापेक्षा वेगळे काय घडू शकते?
