सरकारी वाहनांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी आणि सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने ‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी’ची पॉलिसी लागू केली आहे. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी आदेशाचे परिपत्रक जारी केले आहे. इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला होता. त्यावेळी पेट्रोल-डिझेलचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले होते. आता या आदेशांमुळे पुन्हा नागरिकांचे टेन्शन वाढले आहे.
सरकारी आदेशानुसार, एखाद्या अधिकाऱ्याला आधीच सरकारी वाहन मिळाले असेल तर अतिरिक्त जबाबदारी मिळाल्यानंतर त्याला दुसरे सरकारी वाहन मिळणार नाही. अधिकारी सार्वजनिक उपक्रम आणि स्वायत्त यंत्रणा निम सरकारी संघटनांच्या वाहनांचा सुद्धा वापर करता येणार नाही.
