मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडमधील 15 एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामासाठी पाच वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मांडला आहे. या प्रस्तावावरून मंगळवारी पालिकेच्या सुधार समितीच्या बैठकीत जोरदार गदारोळ झाला. सार्वजनिक जमिनींचे खासगीकरण आणि मुलुंडवर वारंवार होणारा अन्याय या मुद्दय़ांवरून विरोधी पक्षांनी महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱयांना धारेवर धरले. अखेर हा प्रस्ताव सुधार समिती अध्यक्षांनी राखून ठेवला.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱया अदानी समूहाच्या ‘नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडमधील 15 एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीत आज पालिकेकडून मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. या जागेवर कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट बांधकाम युनिट आणि रेडी-मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. मात्र, या प्रस्तावाला शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी तीव्र विरोध दर्शवला.
नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी धारावीतच कास्टिंग यार्ड का करत नाही, असा सवाल केला. या प्रक्रियेत पारदर्शक निविदा का राबवण्यात आली नाही? मुलुंडकर तुम्हाला माफ करणार नाही, अशा शब्दांत विशाखा राऊत यांनी प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला.
विकासकाच्या फायद्यासाठी जमिनीचा वापर
काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी महापालिका खासगी विकासकाचा फायदा करून देण्यासाठी मुंबईकरांच्या जमिनींचा वापर करत असल्याचा थेट आरोप केला. ‘जमीन भाडेपट्टय़ावर द्यायचीच असेल तर ती किमान बाजारभावानुसार दिली पाहिजे. तसेच धारावीपासून इतक्या दूर मुलुंडमध्ये कास्टिंग यार्ड उभारण्याची गरजच काय?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस नगरसेवक राजा रहेबर खान यांनी, ‘विकासकांनी स्वतःच्या सुविधांसाठी स्वतः जमीन उपलब्ध करावी,’ असा टोला लगावला.
प्रस्ताव ‘नॉट टेकन’
विरोधकांनी धारेवर धरल्यानंतर अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी प्रस्ताव ‘नॉट टेकन’ केला. प्रस्तावावर अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. हे नक्की काय बनणार आहे, कसे बनेल, याबाबत स्पष्टीकरण आम्ही महापालिका प्रशासनाकडे मागितले आहे. प्रशासनाकडून हे स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे संध्या दोशी यांनी सांगितले.
अजून किती जमीन लाटणार
अदानी समूहाला अजून किती जमिनी देणार? मुलुंडकरांचे किती हाल करणार, असा सवाल शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी केला. धारावी प्रकल्पाशी संबंधित कामे मुलुंडमध्ये आणली जाणार नाहीत, असे आश्वासन निवडणुकीवेळी देणारे भाजप नेते गप्प का आहेत, असा सवाल करत एकदा दिलेली सार्वजनिक जमीन पालिका प्रशासनाला पुन्हा परत मिळत नाही, असा आरोप पडवळ यांनी केला.
