>> डॉ. जयदेवी पवार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा योग्य वेळी परत दिला जाईल, असे आश्वासन संसदेत दिले होते. आता त्या घोषणेला जवळपास सहा वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या काळात जम्मू-कश्मीरमध्ये अनेक महत्त्वाचे राजकीय बदल झाले. पंचायत निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तसेच मर्यादित अधिकार असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडल्या. उपराज्यपालांच्या माध्यमातून प्रशासन चालविण्याची व्यवस्थाही स्थिर झाली. 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल काॅन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि ओमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. तरीही कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा का दिला गेला नाही?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 5ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेत जम्मू-कश्मीरमधील कलम 370 अंतर्गत असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याची आणि राज्याचे विभाजन करून जम्मू-कश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. त्याच वेळी त्यांनी संसदेत स्पष्ट आश्वासन दिले होते की, योग्य वेळी जम्मू-कश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल. हा शब्द त्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांच्या तीव्र टीकेनंतर दिला होता. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एखाद्या राज्याचा दर्जा वाढविण्याऐवजी कमी करण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केला होता. राज्यसभेत तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या निर्णयावर कठोर टीका करत भारतीय संघराज्याच्या इतिहासात हा अभूतपूर्व निर्णय असल्याचे म्हटले होते.
जम्मू-कश्मीरचे पाकिस्तानशी लागून असलेले भौगोलिक स्थान तसेच भारतात विलीन होताना देण्यात आलेले विशेष अधिकार यांचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने कलम 370 हटविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्याचा विशेष दर्जा संपुष्टात आला आणि त्याचबरोबर पूर्ण राज्याचाही दर्जा काढून घेण्यात आला. काँग्रेसने त्या वेळी कलम 370 हटविण्यालाही विरोध केला होता. मात्र राज्यसभेत भाजपकडे आवश्यक संख्याबळ नसतानाही अनेक प्रादेशिक पक्षांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केल्याने हा घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. यानंतर देशातील राजकीय वातावरणातही बदल झाला. कालांतराने काँग्रेसमधील काही नेत्यांनीही कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयाला अप्रत्यक्ष समर्थन देण्यास सुरुवात केली. काही मोजक्या प्रादेशिक पक्षांचा अपवाद वगळता या मुद्दय़ावर देशात व्यापक सहमती निर्माण झाल्याचे चित्र दिसू लागले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र न्यायालयानेही केंद्र सरकारच्या भूमिकेला मान्यता दिली. त्यामुळे कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयाला घटनात्मक वैधता मिळाली. तथापि, जम्मू-कश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून घेण्याबाबत मात्र अनेकांच्या मनात प्रश्न कायम राहिले. राज्याचे क्षेत्रफळ कमी करून त्याला पेंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची गरज होती का? याबाबत मतभेद कायम होते. याच पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांनी संसदेत पूर्ण राज्याचा दर्जा योग्य वेळी परत दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. आता त्या घोषणेला जवळपास सहा वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या काळात जम्मू-कश्मीरमध्ये अनेक महत्त्वाचे राजकीय बदल झाले. पंचायत निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तसेच मर्यादित अधिकार असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडल्या. राज्यपालांऐवजी उपराज्यपालांच्या माध्यमातून प्रशासन चालविण्याची व्यवस्थाही स्थिर झाली.
2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल काॅन्फरन्स आणि काँग्रेस यांनी आघाडी करून निवडणूक लढवली. या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि फारूक अब्दुल्ला यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. मात्र काँग्रेसने सरकारला पाठिंबा देऊनही मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास नकार दिला. जम्मू-कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत मंत्रिमंडळात सहभागी होणार नसल्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांनी सातत्याने जम्मू-कश्मीरला इतर राज्यांप्रमाणे समान घटनात्मक अधिकार मिळावेत, अशी मागणी लावून धरली. नॅशनल काॅन्फरन्सबरोबरच पीडीपी आणि काँग्रेस यांनीही या मागणीला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षानेही या मागणीला तत्त्वतः विरोध केलेला नाही. मात्र सुरक्षा आणि प्रशासकीय परिस्थिती पूर्णपणे अनुपूल झाल्यानंतरच योग्य वेळी पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने कायम ठेवली आहे.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून नॅशनल काॅन्फरन्सचे कार्यकर्ते दिल्लीतील ‘जंतर मंतर’ येथे आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनातून केंद्र सरकारने दिलेले आश्वासन तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. दुसरीकडे ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकार त्यांच्या सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे पूर्ण राज्याच्या दर्जाच्या प्रश्नावर केंद्र आणि जम्मू-कश्मीर सरकार यांच्यातील मतभेद अधिक तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. ओमर अब्दुल्ला यांचा दावा आहे की, मुख्यमंत्री झाल्यापासून ते सातत्याने ही मागणी करत आहेत. मात्र केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. विशेष म्हणजे 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा काही प्रादेशिक पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली होती. अशा वेळी नॅशनल काॅन्फरन्सने निवडणुकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेत भारतीय संविधान आणि लोकशाही प्रक्रियेवर आपला विश्वास व्यक्त केला होता. त्यामुळे आता केंद्र सरकारनेही दिलेले आश्वासन पाळण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
तथापि, अलीकडे ओमर अब्दुल्ला यांनी या विषयावर केलेले एक विधान वादग्रस्त ठरले. पूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी आपण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे जावे का? अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे दाद मागावी का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या वक्तव्यावर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांच्या मते, अशा प्रकारची भाषा राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने योग्य मानली जाऊ शकत नाही. 20 जुलैपासून सुरू होणाऱया संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दिल्लीत आंदोलनाचे नवे मार्ग अवलंबण्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे. जम्मू-कश्मीरला भविष्यात पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत पेंद्र सरकारने संसदेतच वचन दिलेले आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर दीर्घकाळ अनिश्चितता कायम ठेवण्यापेक्षा पेंद्र आणि जम्मू-कश्मीर सरकारने परस्पर संवादातून स्पष्ट, वेळबद्ध आणि सर्वमान्य आराखडा तयार करणे अधिक योग्य ठरेल. त्यामुळे राजकीय वाद कमी होण्यास मदत होईल, लोकांमधील संभ्रम दूर होईल आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्वासही अधिक दृढ होईल. अशा संवेदनशील विषयात संघर्षापेक्षा संवाद आणि आश्वासनांपेक्षा निश्चित पृती यांनाच अधिक महत्त्व आहे.
