जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याचा मुद्दा तापला असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी आज सरकारला घेरले. ‘पेलेट गनने झालेला हल्ला गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशाशिवाय शक्यच नाही. याला शहाच जबाबदार असून त्यांनी संसदेत निवेदन करावे. ते कुठे लपून बसले आहेत,’ असा सवाल विरोधकांनी केला. त्यामुळे गदारोळ होऊन कामकाज ठप्प झाले.
लोकसभेत कामकाज सुरू होताच राष्ट्रकुल स्पर्धेतील पदकविजेत्या खेळाडूंचे अभिनंदन करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच गोंधळाला सुरुवात झाली. विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याबद्दल सरकारने निवेदन द्यावे, गृहमंत्र्यांनी स्वतः निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. वेलमध्ये येऊन विरोधी पक्षाचे खासदार घोषणाबाजी करत होते. त्यामुळे कामकाज सुरुवातीला दुपारी बारा, त्यानंतर दोन, नंतर तीन, नंतर सायंकाळी पाच व त्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शहांना लक्ष्य केले. शहांनी संसदेत येऊन निवेदन करावे, अशी मागणी खरगे यांनी केली. त्यांना विरोधी खासदारांनी साथ दिल्यामुळे एकच गदारोळ झाला. त्यामुळे कामकाज दुपारी बारा, त्यानंतर दोन त्यानंतर सायंकाळी साडेपाचपर्यंत तहकूब करण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही गदारोळ न थांबल्याने कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. ‘चर्चेसाठी आम्ही कधीही तयार आहोत. सरकार पळपुटेपणा का करत आहे,’ असा सवाल खरगेंनी केला.
पेपरफुटीविरोधी विधेयक सादर
पेपरफुटीच्या विरोधात कठोर तरतुदींची शिफारस असलेले विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यात आले, मात्र विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्यावर सरकारने आधी निवेदन करावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरल्याने गदारोळ झाला. त्यामुळे विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.
ज्यांना हाकलले, त्या प्रधानांचा सत्कार!
150 हून अधिक वेळा झालेली पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांसाठी जबाबदार धरून मोदी सरकारने ज्या धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्रिपदावरून हाकलले, त्यांचेच आज भाजपच्या खासदारांनी संसद भवनात स्वागत केले. पुष्पहार आणि मिथिला पगडी घालून त्यांचे स्वागत केले. भाजप खासदारांच्या या कृतीचे पडसाद सोशल मीडियात उमटले आहेत. भाजपवर टीकेची झोड उठली आहे.
कसली फास्ट ट्रक सुनावणी सीबीआयचे वकीलच गैरहजर
नीट पेपरफुटीच्या खटल्याची सुनावणी विशेष फास्ट ट्रक कोर्टात होणार असल्याची घोषणा मोदी सरकारने केली खरी पण दिल्लीत विशेष न्यायालयातील ही सुनावणी पहिल्याच दिवशी लांबणीवर टाकावी लागली. सीबीआयचे वकील आज गैरहजर राहिले. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सीबीआयला या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 3 ऑगस्टला होणार आहे.
