हिंदुस्थानातील बहुतेक मालमत्तेचे वाद दिवाणी असतात. वाद केवळ मालकी, विभाजन, सीमांकनाबद्दल असल्यास संबंधिताने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे अनिवार्य आहे.
न्यायालयाने स्थगिती किंवा मनाई हुकूम दिला, तर त्याची अंमलबजावणीदेखील कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे शक्य आहे. न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई होऊ शकते.
वादामध्ये हल्ला, धमक्या, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे/इतर गुह्यांचा समावेश असल्यास पोलिसात FIR दाखल केली जाऊ शकते. तरीही अंतिम निर्णय दिवाणी न्यायालयच करते.
बऱ्याच प्रकरणांमध्ये दिवाणी आणि फौजदारी कार्यवाही एकाच वेळी होऊ शकते. FIR च्या आधारे कार्यकारी दंडाधिकारी BNSS तरतुदींनुसार कारवाई करू शकतात.
त्यामुळे केवळ पोलीस तक्रारीवर अवलंबून मालमत्तेची मालकी निश्चित केली जाऊ शकत नाही आणि योग्य कायदेशीर मंचाची निवड वादाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते.
