दिल्लीच्या जंतरमंतर येथून 20 जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या मोर्चावर अमानुष लाठीहल्ला करणाऱ्या पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. शांततेने आंदोलन करणे, हा राज्यघटनेने दिलेला हक्क असून तो कोणालाच हिरावून घेता येणार नाही. केवळ निदर्शने किंवा आंदोलन होत असल्यामुळे पोलिसांची कठोर कारवाई किंवा निर्दयीपणा योग्य ठरवता येणार नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना खडे बोल सुनावले. या सर्व याचिकांवर मंगळवार, 28 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
20 जुलै रोजी देशभरात विविध ठिकाणी झालेल्या लाठीहल्ल्यासंदर्भात विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘शांततेने निदर्शने करण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही. केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून लाठीहल्ला व्हायला नको. स्वयंशिस्त आवश्यक आहे.’ पोलिसांनाही आंदोलनादरम्यान मारहाण करण्यात आली, याकडे सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, पोलीस असो किंवा विद्यार्थी, कोणीही जखमी होणे चिंताजनक आहे. राज्य सरकारांनी पोलिसांना सुरक्षेसाठी पुरेशी साधने का दिली नाहीत, याबाबत आम्ही राज्य सरकारांना विचारणा करू.
देशभरात निदर्शनांसाठी समान नियम हवेत. पोलिसांकडून अतिरेक झाल्यास त्याची स्वतंत्रपणे चौकशी करायला हवी. हे फक्त दिल्लीतील प्रकरण नाही. संपूर्ण देशभरात शांततेने निदर्शने करण्यासाठी एकसमान नियम आणि ठिकाणे निश्चित करायला हवीत, जेणेकरून लोक शांततेच्या मार्गाने आपले म्हणणे मांडू शकतील, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
