घोडबंदर रोडवरील प्रवास नको रे बाबा.. असे म्हणण्याची वेळ आता प्रवाशांवर आली आहे. फाऊंटन ते गायमुख या चार किलोमीटर टप्प्यात सहा फूट लांब आणि आठ इंच खोल एवढे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची अक्षरशः हाडे खिळखिळी झाली असून दणके आणि ट्रॅफिककोंडीने सर्वजण हैराण झाले आहेत. खड्डे चुकवण्याच्या नादात घोडबंदर रोडवर अनेक अपघात झाले असून हे खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. मीरा-भाईंदर महापालिका आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादाचा फटका प्रवाशांना बसत असल्याचे दिसून आले आहे.
ठाणे शहरातून जाणारा घोडबंदर मार्ग हा प्रवासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. पालघरसह गुजरात, दिल्ली व अन्य राज्यांमध्ये याच रस्त्यावरून कंटेनर्स, कार आणि मोठ्या बसेस जात असतात. सध्या पावसाळ्यात तर खड्यांमुळे हा प्रवास खडतर बनला आहे. एकीकडे मेट्रोची सुरू असलेली कामे व दुसरीकडे ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे यातून मार्ग काढताना प्रवासी व वाहनचालकांच्या नाकीनऊ येत आहेत. फाऊंटन ते गायमुख रस्त्याची दुरुस्ती महानगरपालिकेमार्फत न करता राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फतच करण्यात यावी, अशी मागणी महापौर डिंपल मेहता यांनी पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्याकडे केली आहे.
महासभेने १८ फेब्रुवारी आणि ६ मे रोजी ठराव क्रमांक २२ मंजूर करून हा रस्ता पुन्हा शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान सरकारच्या आदेशानुसार ठाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वरसावे येथील फाऊंटन हॉटेल ते गायमुख हा साडेचार किलोमीटरचा रस्ता मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केला होता. त्यानंतर महानगरपालिकेने या रस्त्यावरील खड्डे बुजवणे आणि डागडुजीसाठी आतापर्यंत सुमारे १० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
टोलवाटोलवी नको; कायमस्वरूपी उपाययोजना करा
महासभेचा ठराव अस्तित्वात असतानाही प्रशासनाने पुन्हा या रस्त्याच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. महासभेचा ठराव अद्याप रद्द किंवा विखंडित झालेला नसल्याने प्रशासनाने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करून फाऊंटन ते गायमुख रस्त्याची दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फतच करून घ्यावी, अशी मागणी महापौर डिंपल मेहता यांनी पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेने परस्परांवरील जबाबदारी ढकलण्याऐवजी तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
