पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात मातीच्या गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याचे आवाहन लोकांना केले आहे. असे असताना राज्य सरकारचा पीओपीसाठी अट्टाहास का, सरकारची भूमिका पंतप्रधानांशी विसंगत आहे का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला विचारला. तसेच यावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
पीओपीपासून बनविलेल्या मोठय़ा गणेशमूर्तींचे समुद्र, नद्या आणि तलावांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात यावी तसेच सीपीसीबीच्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरोधात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी हायकोर्टात अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. विविध मूर्तिकार संघटनांनी या याचिकेच्या विरोधात ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर तसेच अॅड. संजीव गोरवाडकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी वेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी युक्तिवाद केला.
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकिलांनी मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ सल्ला म्हणून उपयोगात आणता येतील याचा पुनरुच्चार केला. खंडपीठाने मात्र या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त करत वकिलांना सुनावले. विविध उच्च न्यायालयाने, राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारावर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आणि आता तुम्ही ती केवळ सल्ला म्हणून उपयोगी आणता येतील असे कोणत्या आधारावर म्हणू शकता?
