नीलेश कुलकर्णी
[email protected]
देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना थेट भिडता येते, हा मोठा संदेश ‘जंतर मंतर’वरून तरुणाईने दिला. त्यापासून ‘प्रेरणा’ घेऊन मोदी सरकारचा डाव उलथवून लावण्याचा ‘खेला’ आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू करतील काय? अशी चर्चा सुरू आहे. दोन तृतीयांश बहुमताचे जुगाड करून आपल्याला हवे ते कायदे करवून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र विद्यार्थी आंदोलन अंगाशी आले आणि चंद्राबाबूंसारखे धूर्त नेते वेगळ्याच हालचाली करू लागल्याने भाजपला सरकार वाचविण्याची कसरत करावी लागेल असे दिसत आहे.
आंध्र प्रदेशसह दक्षिणेकडील राज्यांत मेडिकल प्रवेश हा फार महत्त्वाचा मुद्दा असतो. त्यामुळे त्याचा फटका आपल्याला बसू नये याची काळजी चंद्राबाबू घेत आहेत. चंद्राबाबूंनी उघडपणे ‘जंतर मंतर’वर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठिंब्याचा राग आळवला नसला तरी त्यांच्या मनात अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता कशा पद्धतीने पुढे जाते ते पाहावे लागेल. चंद्राबाबू पुढे कशी खेळी करतात, यावर मोदी सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल. चंद्राबाबू ‘खेला’ करून भाजपने आठ वर्षांपूर्वी केलेल्या अपमानाचा व त्यांच्या अटकेसाठी केलेल्या मदतीचा बदला घेतात का? ते दिसेलच.
दिल्लीत सध्या मोदी सरकार गडगडेल काय? याबद्दल चर्चांना उधाण आले आहे. वरवर पाहता सरकारकडे बहुमत असले तरी बहुमताची परीक्षा झालीच तर मोदींसाठी ते अग्निदिव्य असेल. बदनामी होऊनही नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याची हिंमत दाखवत नव्हते. त्यामागे हे एक कारण मानले जाते. प्रधान यांचा राजीनामा झालाच आणि विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव आणला तर सरकारची पळताभुई थोडी होणार आहे. मुळातच मोदी सरकार काठावरच्या बहुमतावर तरलेले आहे. मोदींचे नशीब थोर म्हणून नितीशबाबूंसारखे मुरब्बी नेते सरकार अस्थिर करण्याची क्षमता असूनही सध्या प्रकृतीमुळे काही डावपेच टाकू शकत नाहीत. मात्र चंद्राबाबूंची स्थिती तशी नाही. मुळातच दक्षिणेकडची राज्ये ही आरोग्य व शिक्षणाच्या बाबतीत कमालीची सजग आहेत. त्यात मेडिकल कॉलेजचे ऍडमिशन हा तिकडे फार महत्त्वाचा मुद्दा असतो. चंद्राबाबूंनी आपल्या कार्यकाळात आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा केल्या आहेत. धर्मेंद्र प्रधानांच्या पेपरफुटीच्या पापात सामील झाल्यास ‘गोदावरी स्नाना’नेही हे पातक धुतले जाणार नाही, याची चंद्राबाबूंना जाणीव आहे. निवडणुका इतक्यात नसल्या तरी एकदा पर्सेप्शन तयार झाले तर ते चंद्राबाबूंच्या राजकारणासाठी खूप कठीण होणार आहे. ‘नीट’चा विषय गंभीर आहे. एका विद्यार्थ्यामागे त्याची कोअर फॅमिली आणि इतर नातेवाईक असे मिळून किमान वीस-तीस मते असतात. ही मते मोदींच्या विरोधात गेली आहेत. या डुबत्या नौकेत किती दिवस बसायचे? याचा विचार चंद्राबाबू करत असल्याची चर्चा मोदी सरकारसाठी अस्वस्थ करणारी आहे.
इतका पोटशूळ का?
पंतप्रधानांच्या लोक कल्याण मार्गाच्या निवासस्थानाजवळ आंदोलन केले म्हणून भाजपची मंडळी राहुल गांधींना वाटेल त्या भाषेत बोल लावताना दिसत आहेत. वास्तविक, राहुल यांनी हे आंदोलन करून सरकारला बॅकफूटवर आणले. त्यामुळे सरकारचा तिळपापड झाला. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी राहुल यांनी हल्लाच केला, असे वातावरण तयार झाले. राहुल हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याचे महत्त्व मोठे आहे. मात्र राहुल यांनी जणू देशात पहिल्यांदाच असा प्रमाद केल्याचा गोंधळ भाजपने उठविला. मात्र अशीच कृती माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही केली होती, याचा सोयिस्कर विसर भाजपच्या मंडळींना पडला आहे. 1998 मध्ये उत्तर प्रदेशमधले कल्याणसिंग सरकार तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी बरखास्त केले होते. सध्या भाजपाई असलेले जगदंबिका पाल त्यावेळी एका दिवसाचे मुख्यमंत्री बनले होते. त्या निषेधार्थ अटलजींनी त्यावेळच्या ‘7 रेसकोर्स’कडे कूच केले होते. अगदी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानीच अटलजींनी आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे निवासस्थानी असलेले तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल तातडीने बाहेर आले. त्यांनी अगदी सन्मानाने अटलजींशी संवाद साधून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती करत त्यांच्या मागण्याही मान्य केल्या. अत्यंत सौजन्यपूर्ण हे घडले. याउलट राहुल गांधींना एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे दिल्ली पोलिसांनी फरफटत जेरबंद केले, हे भाजपच्या मंडळींनी लक्षात ठेवायला हवे. 2012 मध्ये ‘निर्भया’ प्रकरणी झालेल्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी इंडिया गेट, राष्ट्रपती भवनाच्या अगदी प्रांगणात आंदोलन केले. मोठे नुकसान त्यावेळी झाले होते. मात्र एकाही विद्यार्थ्यावर गुन्हा दाखल करू नका, असे आदेश त्यावेळचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिल्ली पोलिसांना दिले होते. काँग्रेस पक्ष तेव्हा अति उदारमतवादी वागला होता आणि आता भाजप अति दादागिरीने वागला.
उलटे पडणारे फासे
‘जंतर मंतर’वरचे आंदोलन कसे हाताळावे, या संभ्रमात सरकार होते. आंदोलन पाकिस्तान पुरस्कृत आहे वगैरे टिमकी सरकारने वाजवून पाहिली. इंटरनेट बंद केले, लाठीहल्ला केला. मेट्रो स्टेशन, रेस्टॉरंट्स बंद केली. तरी आंदोलनाची धग कमी झाली नाही. त्यामुळे भांबावलेल्या मोदी सरकारने भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी काँगेसच्या कार्यालयांवर मोर्चे काढावेत, अशी शक्कल काढली, पण वेळ खराब असली की, तुमचे डावपेच चालत नाहीत. भाजपच्या चाणक्यांनी लढवलेल्या शकली त्यांच्याच अंगलट येऊन त्याची शकले उडताना दिसत आहेत. दिल्लीतून याची सुरुवात झाली. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या जोशात काँगेसच्या कार्यालयावर हल्लाबोल केला. मात्र ‘आप छात्रो कें खिलाफ लढ रहे है क्या?’ अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांची बोलती बंद केली. बिहार व उत्तर प्रदेशात तर स्थिती इतकी वाईट झाली की, काँग्रेस कार्यालयावर मोर्चा काढणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांनाच पळ काढावा लागला. भाजपच्या सगळ्या चाली उलट्या पडल्या.
