सिंगापूरमधील एका कंपनीला आपल्याच कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकल्याबद्दल मोठी किंमत मोजावी लागली. खराब कामगिरीचे कारण देत, कंपनीने त्या महिलेला परिवीक्षाधीन कालावधीत कामावरून काढून टाकले. तथापि, जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा कंपनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणताही ठोस पुरावा सादर करू शकली नाही. त्यानंतर रोजगार दावा न्यायाधिकरणाने (ईसीटी) त्या महिलेच्या बाजूने निकाल दिला आणि तिला 30 हजार सिंगापूर डॉलर्स (अंदाजे 19 लाख रुपये) नुकसान भरपाई मंजूर केली.
नेमकं काय प्रकरण आहे?
सीएनएच्या अहवालानुसार, ती महिला एप्रिल 2025 मध्ये कंपनीत रुजू झाली. तिला सहा महिन्यांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीवर ठेवण्यात आले होते. तिचा परिवीक्षा कालावधी संपण्याच्या अगदी आधी, कंपनीने खराब कामगिरीचे कारण देत, तिच्या सेवांची आता गरज नाही असे तिला कळवले.
मात्र, त्या महिलेने या निर्णयाला आव्हान दिले आणि सिंगापूरच्या एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ट्रिब्युनल (ईसीटी) मध्ये अपील केले. तिने दावा केला की कंपनीने तिला तिच्या कामगिरीबद्दल कधीही तोंडी इशारा किंवा लेखी सूचना दिल्या नाहीत. शिवाय, तिचे मूल्यांकन कोणत्या मानदंडांनुसार केले जाईल, याची तिला आगाऊ माहिती देण्यात आली नव्हती. त्या महिलेने न्यायालयात असाही आरोप केला की, एका प्रकल्पातील कथित अनियमितता उघडकीस आणल्यामुळे आणि माहिती उघड केल्यामुळे तिला लक्ष्य करण्यात आले. कंपनीची कामकाजाची भाषा इंग्रजी असूनही, तिला कोरियन भाषा येत नसल्यामुळे तिच्यासोबत भेदभाव करण्यात आला, असेही तिने सांगितले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधिकरणाचे दंडाधिकारी जोएल टॅन म्हणाले की, जर एखादी कंपनी कर्मचाऱ्याकडून काय अपेक्षित आहे आणि त्याच्या कामगिरीचे मूल्यांकन कसे केले जाईल हे आधीच स्पष्टपणे सांगत नसेल, तर ती नंतर खराब कामगिरीच्या आधारावर त्याला कामावरून काढू शकत नाही. तो म्हणाला की, कर्मचाऱ्याला एखाद्या मानकाची माहिती नसणे आणि ते पूर्ण करण्यास तो असमर्थ असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. परिवीक्षा कालावधीचा उद्देश हा असतो की, कर्मचाऱ्याला अपेक्षा स्पष्टपणे सांगितल्या जाव्यात आणि त्याला किंवा तिला सुधारण्याची संधी दिली जावी. या प्रकरणात, कंपनी स्वतःच्या परिवीक्षा प्रक्रियेचे योग्यरित्या पालन करण्यात अयशस्वी ठरली.
न्यायाधीशांनी मान्य केले की त्या महिलेच्या कामात सुधारणेला वाव होता, परंतु तिला दोषी ठरवण्याची कारणे स्पष्ट नव्हती. तथापि, त्यांनी भाषिक भेदभाव आणि माहिती उघड केल्याबद्दल होणारा छळ हे आरोप स्वीकारले नाहीत.
किती नुकसानभरपाई मिळाली?
त्या महिलेचा तीन महिन्यांचा एकूण पगार S$34,500 होता, परंतु सिंगापूरच्या कायद्यानुसार, कमाल नुकसान भरपाईची मर्यादा S$30,000 आहे. त्यामुळे, न्यायाधिकरणाने तिला S$30,000 (19 लाख रुपये) मंजूर केले.
