अनुसूचित जाती-जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यास कायदेशीर मान्यता असल्याने, त्याच धर्तीवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मराठा समाजाचा उपवर्ग म्हणून विचार केला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, या याचिकांवर आज प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निर्णयांचा दाखला देत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची संकल्पना त्यांनी स्पष्ट केली. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारे उपवर्ग तयार करण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली असल्याने, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र उपवर्ग निर्माण करण्याचा मार्गही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) केंद्र सरकारने लागू केलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा दाखला देत ५० टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक मर्यादेचा मुद्दाही सरकारने उपस्थित केला. ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली. या निर्णयाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते; मात्र, विशिष्ट आणि स्वतंत्र वर्गासाठी घटनात्मक आधारावर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे आरक्षण देता येऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही प्रत्येक परिस्थितीत पूर्णपणे लागू होत नसून, विशिष्ट घटनात्मक परिस्थितीत त्यापलीकडे जाण्याची तरतूद शक्य असल्याने मराठा आरक्षणालाही त्या तत्त्वाचा आधार मिळू शकतो, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी २ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
पूर्वीच्या नोंदींचाही आधार
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाच्या प्रश्नावर युक्तिवाद करताना राज्य सरकारने १९५६ पूर्वी मध्य विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये मराठा समाजाला मागास मानले जात असल्याच्या ऐतिहासिक नोंदींचा दाखला दिला. या ऐतिहासिक परिस्थितीचा विचार शु्क्रे आयोगाने (शुक्रे आयोग) केला होता. त्यामुळे मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत आयोगाने काढलेले निष्कर्ष योग्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला.
