आर्थिक दुर्बल घटकांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या खासगी शाळांचे पैसे थकवू नका. गरीब विद्यार्थ्यांना या शाळा प्रवेश देतात तेव्हा त्यांना वेळेत पैसे कसे मिळतील याचा आराखडा ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापन करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
आर्थिक दुर्बलांना प्रवेश देण्याची सक्ती आरटीई कायद्यांतर्गत खासगी शाळांवर करण्यात आली आहे. त्यानुसार या शाळा वंचितांना प्रवेश देत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे पैसे राज्य शासन देते. खासगी शाळांना हे पैसे वेळेत देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. तशी तरतूद कायद्यात आहे. यात कोणत्याही प्रकारची सबब न देता याचे पालन प्रशासनाने करायलाच हवे, असे न्यायालयाने राज्य शासनाला बजावले आहे.
खासगी शाळांना वेळेत पैसे कसे दिले जातील याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती स्थापन करावी. या समितीत वित्त व शाळा विभागाचे अधिकारी असतील. या समितीने या कायद्याचा आढावा घ्यावा. खासगी शाळांना वेळेत पैसे कसे मिळतील, या प्रक्रियेवर देखरेख कशी राहील यावर समितीने तोडगा काढावा. हे वर्ष संपेपर्यंत समितीने ही कार्यवाही पूर्ण करावी, असे न्या. रियाझ छागला व न्या. फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
खच्चीकरण करू नका
खासगी शाळांनी गरीबांना प्रवेश द्यावा, यासाठी या शाळांना प्रोत्साहन द्यावे, हा आरटीई कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. पैसे थकवून या शाळांचे खच्चीकरण होऊ नये व सामाजिक उपक्रमाला खिळ बसू नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
आठ महिन्यांत १३३ याचिका
आरटीईचे पैसे थकल्याने १ जानेवारी ते ६ ऑगस्ट या काळात १३३ याचिका दाखल झाल्या आहेत. खासगी शाळांचे पैसे देण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केल्यास न्यायालयाचा वेळही वाचेल व शिक्षण विभागालादेखील याचा त्रास होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पैसे वाढवण्याचा विचार व्हावा
२०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून आरटीई प्रवेश घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्यामागे खासगी शाळांना वर्षाला १७ हजार ६७० रुपये दिले जात आहेत. या दहा वर्षांत शैक्षणिक खर्चात वाढ झाली आहे तेव्हा ही रक्कम वाढवण्याचा विचार समितीने करावा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
