मुंबईतील अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांना शासन मालकी हक्काची पर्यायी जागा देण्यात येते. त्याचप्रमाणे आरे स्टॉलधारक मागील 25 वर्षांपासून स्टॉलवर कार्यरत असून स्टॉलची दुरुस्ती, डागडुजी, नूतनीकरण स्वखर्चाने करीत असून महानगरपालिकेचे भुईभाडे शासनाकडे भरतायत. तसेच आरे स्टॉलवरील अधिकृत व्यवसायाकरिता परवाना शुल्क मुंबई महानगरपालिका व अन्न औषध भेसळ प्रशासनाला अदा करीत आहे. याचा विचार करून शासनाने आरे स्टॉल मालकी तत्त्वावर स्टॉलधारकाच्या नावे करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेतर्फे करण्यात आली.
महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेचे एकदिवसीय पदाधिकारी शिबीर अलिबाग येथे संपन्न झाले. या शिबिरामध्ये आरे स्टॉलधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. आरे स्टॉलधारक 2013 पासून स्टॉलवर आरे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ आणि आरे सहउत्पादने विक्रीकरिता परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आरे सहउत्पादनाकरिता आरे स्टॉलधारक शासकीय नियमानुसार रॉयल्टी अदा करण्यास तयार असून याचा विचार शासनाने करावा, आरे स्टॉलकरिता मुंबई महानगरपालिका ज्या प्रमाणात भुईभाडे आकारित आहे त्यापेक्षा 15 टक्के भुईभाडे बृहन्मुंबई दूध योजनेद्वारे आकारण्यात येते. त्यामुळे स्टॉलधारकाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. आरे दुधाचे वितरण जुलै 2022 पासून बंद करण्यात असून स्टॉलधारकांनी आगाऊ दुधाची भरणा केलेली रक्कम शासनाकडे असून ती आजही स्टॉलधारकांना परत केलेली नाही. आरे पिशवी बंद दुधाचा पुरवठा महानंद दुग्ध शाळेमार्फत करण्यास मान्यता मिळाली आहे. परंतु आरे दुधाच्या पिशवीचे डिझाईन महानंद दुधाच्या पिशवीप्रमाणेच असून त्यावर महानंदाचा लोगो देण्यात आलेला आहे. आरे पिशवीचे डिझाईनची छबी मूळ स्वरूपात नसल्यामुळे त्याचा विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या बाबीचा शासनाने विचार करावा अशी मागणी यावेळी संघटनेतर्फे करण्यात आली.
या शिबिराला कार्याध्यक्ष राम कदम, उपाध्यक्ष सुहास शिवडवकर, तानाजी आरज, सरचिटणीस सतीश सावंत, विलास भुजबळ, प्रदीप बागायतकर, कृष्णा घाटकर, रवींद्र पास्ते, आरिफ दळवी, अनिल दळवी, पवन गायकवाड, प्रदीप इनामदार, राहुल साळकर, धर्मेश भट, माजी आरोग्य अधिकारी अशोक मांजरेकर उपस्थित होते.
