राज्यातील नद्या एकमेकांशी जोडल्या गेल्यास मुबलक पाणी उपलब्ध होऊन उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासह अन्य भागांतील दुष्काळावर मात करणे शक्य होईल. त्यासाठी राज्यात ‘नदीजोड प्रकल्प’ राबवणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची (CWC) मान्यता मिळाल्यानंतर याच वर्षी किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (MWRRA) २१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त वरळी डोम येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यात शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकार करत आहे. अधिक पाणी उपलब्ध असलेल्या खोऱ्यांमधील अतिरिक्त पाणी तुटवडा असलेल्या खोऱ्यांमध्ये वळवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात आणल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील पाण्याचा तुटवडा भरून काढता येईल. यातील काही प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे, तर काही प्रकल्पांचे ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. योग्य नियोजन व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दुष्काळी भागात बारमाही शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
