मंथन – सर्पदंश : महाराष्ट्र ‘दखल’ कधी घेणार?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> प्रतीक राजूरकर

कर्नाटक सरकारने फेब्रुवारी 2024 च्या सुरुवातीला सर्पदंशाला ‘दखल घेण्याजोगा आजार’ (Notifiable Disease) ) या श्रेणीत समावेश केले. कर्नाटक हे त्याबाबतीत हिंदुस्थानातील पहिले राज्य ठरले. गेल्या काही वर्षांत सर्पदंशाने होणाऱया सर्वाधिक मृत्यूंच्या यादीत महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. गडचिरोलीतील दुर्दैवी घटनेनंतर तरी महाराष्ट्राने सर्पदंशाने होणारे वाढते मृत्यू, त्यावरील वैद्यकीय उपचारांचा अभाव याची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.

गडचिरोली जिह्यातील एका खासगी आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी या जमिनीवर झोपल्या होत्या व खिडकी उघडी असल्याने मण्यार प्रजातीच्या सापाने खोलीत प्रवेश करत सहा विद्यार्थिनींना दंश केल्याचे प्रथमदर्शनी तपासात शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या मते आश्रमशाळेचा हलगर्जीपणा विद्यार्थिनींच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरला आहे. विद्यार्थिनींच्या झोपण्यासाठी पलंगाची व्यवस्था असती, खिडक्यांना जाळ्या असत्या तर अशी घटना घडण्याची शक्यता नसती. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही केवळ आश्रमशाळेची नाही. यासाठी प्रशासनसुद्धा तितकेच जबाबदार आहे.

सर्पदंश आणि होणारे मृत्यू ही जागतिक समस्या असून याकडे अतिशय संवेदनशीलपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या एका अहवालानुसार केवळ सर्पदंश पीडित 30 टक्के रुग्णांवरच उपचार केले जातात. इतर वेळी ग्रामीण भागातील भोंदूबाबा, तांत्रिक-मांत्रिक यांच्या माध्यमातूनच उपचार करून घेण्याची अंधविश्वासी वृत्ती मृत्यूचा आकडा वाढवण्यास हातभार लावते. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या मते विषरोधक औषधांची परिणामकारकता ही देशाच्या भौगोलिक रचनेवर अवलंबून आहे. ठरावीक विषरोधक औषधी ही सर्व प्रकारच्या सर्पदंशावर परिणामकारक ठरेलच असे नाही. सर्पदंश या विषयावर सखोल असे संशोधन अद्याप झालेलेच नाही.

कर्नाटक शासनाने फेब्रुवारी 2024 च्या सुरुवातीला सर्पदंशाला दखल घेण्याजोगा आजार (Notifiable Disease) या श्रेणीत समावेश केले. कर्नाटक हे त्याबाबतीत हिंदुस्थानातील पहिले राज्य ठरले. प्रत्येक सर्प दंशाची नोंद होणे, भौगोलिक रचनेच्या अनुषंगाने विषरोधक औषधांचा पुरवठा, सर्पदंश घटनांची संभाव्यता व त्यावर पाळत ठेवण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करणे अधिक सुलभ झाले आहे. कर्नाटक राज्याने सर्पदंशावर उचललेले पाऊल बघता केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सर्पदंश दखल घेण्याजोगा आजार म्हणून समावेश करण्याच्या सूचना केल्या, परंतु या सूचनांची अद्याप अनेक राज्यांनी दखल घेतलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत सर्पदंशाने होणाऱया सर्वाधिक मृत्यूंच्या यादीत महाराष्ट्र देशात तिसऱया-चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्पदंशावर सर्व राज्यांची धोरणं निश्चित करण्यासाठी एका जनहित याचिकेची दखल घेत सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावलेली आहे. देशभरातील सर्पदंश ही राष्ट्रीय समस्या असूनही त्यात असलेली असमानता आता न्यायालयीन हस्तक्षेपाने तरी समान होईल अशी अपेक्षा आहे, परंतु न्यायालयीन प्रक्रिया व होणारा विलंब या घटनांची तीव्रता बघता परवडणारा नाही. राज्य शासनाने यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रात सर्पदंशाच्या संदर्भात वैद्यकीय उपचार आणि औषधे याबाबत निराशाजनकच चित्र आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तसेच उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये रक्त पुरवठा, विषरोधक औषधी, प्राणवायू, कृत्रिम श्वासोच्छ्वास यंत्रासारखी सुविधा कायम उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. गडचिरोली घटनेनंतर हेलिकॉप्टरने एका विद्यार्थिनीला उपचारासाठी नागपूरला हलवले गेले याचाच अर्थ स्थानिक पातळीवर वैद्यकीय सेवा अपूर्ण होती. ग्रामीण भागात सर्पदंशाने होणाऱया मृत्यूंचे प्रमाण 97 टक्के आहे. सर्पदंश झाल्यावर 4-6 तासांत योग्य उपचार न मिळाल्यास रुग्ण मृत होऊ शकतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम आणि सुसज्ज असायला हवी.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जगभरात सर्पदंशाच्या 50 लाखांपेक्षा अधिक घटना घडतात. त्यापैकी दीड ते दोन लाख व्यक्ती मृत्युमुखी पडतात, तर कायमचे अपंगत्व येणाऱयांची जागतिक संख्या ही प्रतिवर्षी पाच लाखांहून अधिक आहे. 2017 साली जागतिक आरोग्य संघटनेने सर्पदंश ही जगातील सर्वाधिक दुर्लक्षित समस्या असल्याचे देखील नमूद केले होते. जागतिक पातळीवर सर्पदंशाने होणारे मृत्यू आणि आपल्या देशातील मृत्यूच्या संख्येचा विचार केल्यास जगात एक चतुर्थांश मृत्यू हिंदुस्थानात होतात. म्हणूनच जगभरात सर्पदंशाने होणाऱया मृत्यूची राजधानी म्हणून आपल्या देशाची गणना होते. न्यायालयाने, केंद्र सरकारने, कर्नाटक राज्याने गांभीर्याने सर्पदंश घटनांची दखल घेतली आहे. गडचिरोलीतील दुर्दैवी घटनेनंतर तरी महाराष्ट्राने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे. इंग्रजीत म्हणतात तसे `we learn safety rules simply by accidents.’ दुर्दैवी अपघाताने का होईना सर्पदंशावर सुरक्षेच्या उपाययोजना सुरू होतील, अशी अपेक्षा करू या.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.) [email protected]