तुम्हालाही नवीन सिम कार्ड घेण्याची सवय असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण आता ही सवय तुम्हाला बदलावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने देशात मोबाईल सिम कार्डच्या वाढत्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी नियमावली अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ज्या ग्राहकांनी आधीच निश्चित केलेली मर्यादा गाठली आहे, त्यांना टेलिकॉम कंपन्या नवीन सिम कार्ड जारी करू शकणार नाहीत. दूरसंचार विभागाने 17 ऑगस्ट रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना यासंबंधीच्या तांत्रिक आणि संस्थात्मक यंत्रणा तात्काळ उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. 24 ऑगस्टपासून याची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
देशभरात एका व्यक्तीला स्वतःच्या नावावर कमाल 9 सिम कार्ड वापरण्याची परवानगी आहे. हा नियम सर्व ऑपरेटर्स आणि टेलिकॉम सर्कल्ससाठी लागू आहे. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव जम्मू-कश्मीर, आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील ग्राहकांसाठी ही मर्यादा 6 सिम कार्ड इतकी आहे.
काय बदलले?
- सिम कार्डची मर्यादा जुनीच असली, तरी आता या नियमाची अंमलबजावणी डिजिटल पद्धतीद्वारे सक्तीने केली जाणार आहे.
- ग्राहकांना नवीन सिम घेताना कस्टमर ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये इतर कंपन्यांचे किंवा इतर क्षेत्रांतील स्वतःच्या नावावर असलेले सर्व जुने मोबाईल नंबर नमूद करावे लागतील.
- टेलिकॉम कंपन्या ग्राहकाची माहिती तपासण्यासाठी सरकारच्या डीआयपी या मध्यवर्ती प्रणालीचा वापर करतील. यामुळे ग्राहकाच्या नावावर इतर कोणत्याही कंपनीचे सिम सुरू असल्यास त्याची तात्काळ माहिती मिळेल.
- 23 ऑगस्टपासून या प्लॅटफॉर्मवर मर्यादेपेक्षा जास्त सिम असलेल्या ग्राहकांचा प्रातिनिधिक फोटो दर्शवला जाईल, ज्यामुळे गैरप्रकार ओळखणे सोपे होईल.
- टेलिकॉम कंपन्यांना आपली सिस्टीम सरकारच्या या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
चुकीने अतिरिक्त सिम चालू झाल्यास काय कारवाई?
तांत्रिक बदल पूर्ण होईपर्यंत जर एखाद्या ग्राहकाला नियमापेक्षा जास्त सिम कार्ड चुकीने जारी झाले, तर ते अतिरिक्त सिम कार्ड तात्काळ 24 तासांसाठी निलंबित केले जाईल. समस्येचे निवारण झाल्यानंतरच ते पुन्हा सुरू केले जाईल. दूरसंचार विभागाच्या या निर्णयामुळे बनावट सिम कार्ड आणि सायबर गुन्ह्यांवर मोठा अंकुश बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
