केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या पद्धतीवरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. “सध्याची प्रक्रिया म्हणजे जातनिहाय जनगणना नसून ही निव्वळ फसवणूक आहे,” असा घणाघात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. तसेच सध्याची प्रक्रिया रद्द करून संपूर्ण देशभरात बिहार आणि तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
४० पैकी जातीचा फक्त एकच प्रश्न
केंद्राच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना जयराम रमेश म्हणाले की, १४ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार जनगणनेमध्ये एकूण ४० प्रश्न विचारले जाणार आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ दहावा प्रश्न हा जातीशी संबंधित आहे. त्यामुळे ही जनगणना सर्वसमावेशक होऊ शकत नाही. तसेच या जनगणनेच्या कार्यपद्धतीबाबत केंद्र सरकारने राजकीय पक्ष किंवा कोणत्याही राज्य सरकारशी अजिबात विचारविनिमय केलेला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
जयराम रमेश म्हणाले की, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संयुक्तपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जातनिहाय जनगणनेबाबत तिसरे पत्र लिहिले आहे. यापूर्वी खरगे यांनी पंतप्रधानांना दोन पत्रे लिहिली होती, मात्र त्यावर कोणतेही उत्तर आले नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून काँग्रेस सातत्याने हा मुद्दा मांडत असून, हा देशाच्या भविष्याशी जोडलेला प्रश्न असल्याचे रमेश म्हणाले.
काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या
सध्या सुरू असलेली जनगणनेची चुकीची प्रक्रिया त्वरित थांबवावी आणि बिहार व तेलंगणा राज्यांनी ज्या प्रकारे जातीनिहाय सर्वेक्षण केले, अगदी त्याच धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवर जनगणना व्हावी.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत रमेश म्हणाले केले की, जनगणना करण्यापूर्वी जातींची यादी तयार करणे आवश्यक आहे. देशात सुमारे ४,२०० जाती आहेत आणि प्रत्येक राज्याची स्वतःची यादी आहे. बिहारने २०१५ मध्ये आणि तेलंगणानेही आपापल्या जातींच्या याद्या तयार केल्या होत्या.
