भाजपची नवी राष्ट्रीय संघटनात्मक टीम तयार झाल्यानंतर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पक्षात नव्याने संघटनात्मक जबाबदाऱ्या मिळालेले मंत्री तसेच राज्यसभेतील कार्यकाळ संपत आलेले काही मंत्री पदावरून बाजूला होण्याची शक्यता असून, त्यांच्या जागी नव्या मित्रपक्षांना आणि तरुण चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते.
‘मोदी 3.0’ सरकारच्या मंत्रिमंडळात फेरबदलाची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिल्याचे एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळात 69 सदस्य आहेत. संविधानानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाची कमाल सदस्यसंख्या 81 असू शकते. त्यामुळे सध्या 12 जागा रिक्त आहेत. या जागांवर नव्या नेत्यांना संधी देण्याबरोबरच काही विद्यमान मंत्र्यांच्या खात्यांमध्येही फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.
अलीकडच्या काळात मंत्रिमंडळात काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. तरुणांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन आणि रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांनी राज्यसभेतील कार्यकाळ संपल्यानंतर मंत्रिपद सोडले आहे. भाजपच्या ‘वन मॅन, वन पोस्ट’ या परंपरेनुसार पक्षात संघटनात्मक जबाबदारी स्वीकारलेल्या काही मंत्र्यांबाबतही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. हर्ष मल्होत्रा आणि पंकज चौधरी यांची दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यावर पक्षाच्या खजिनदारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक जबाबदाऱ्या स्वीकारलेल्या नेत्यांच्या मंत्रिपदाबाबत फेरविचार होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. काही मंत्र्यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळही लवकरच संपत आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांचा सध्याचा राज्यसभा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिपदाबाबतही निर्णय होऊ शकतो. याशिवाय काही मंत्र्यांच्या कामगिरीचाही फेरबदलात विचार केला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळात कोण कायम राहणार, कोणाला बाजूला केले जाणार आणि कोणाची नव्याने वर्णी लागणार, हे ठरवताना नेत्यांचे वय हा देखील महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे आहेत. बिहारमधील हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाचे नेते जीतन राम मांझी हे 81 वर्षांचे असून ते सर्वात ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री आहेत. तर आंध्र प्रदेशातील टीडीपीचे 38 वर्षीय के. राममोहन नायडू हे सर्वात तरुण केंद्रीय मंत्री आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी फेरबदलात तरुण नेत्यांसह महिला नेत्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
आगामी विधानसभा निवडणुकांचाही मंत्रिमंडळ फेरबदलात विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला, तर गुजरातमध्ये वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या राज्यांना केंद्रात अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार होऊ शकतो. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून तसेच त्याआधी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून मंत्रिमंडळातील प्रादेशिक आणि राजकीय समीकरणे जुळवली जाण्याची शक्यता आहे.
पंजाबच्या राजकारणाचाही आगामी मंत्रिमंडळ फेरबदलावर प्रभाव पडू शकतो. आम आदमी पक्षातून बाहेर पडून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या काही राज्यसभा खासदारांना केंद्रात प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंजाबमध्ये आगामी विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने भाजप या राज्यात आपली राजकीय पकड मजबूत करण्याच्या दृष्टीने या नेत्यांना केंद्रात संधी देऊ शकते, अशी चर्चा आहे.
सध्या केंद्रातील अनेक महत्त्वाची खाती काही मोजक्या मंत्र्यांकडे आहेत. अमित शाह, जे.पी. नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू आणि मनसुख मांडविया यांच्यासह अनेक मंत्र्यांकडे एकापेक्षा जास्त मंत्रालयांची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच नव्या मंत्र्यांचा समावेश करून मंत्रालयांचे विभाजन करणे आणि विद्यमान मंत्र्यांवरील कामाचा ताण कमी करणे हा देखील फेरबदलामागील एक महत्त्वाचा उद्देश असू शकतो. ‘मोदी 3.0’ मंत्रिमंडळात मोठे बदल होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. भाजपकडून याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
