तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संबंधित खासदारांना नोटीस बजावली आहे. या खासदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. हे सर्व बंडखोर खासदार सध्या ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) या नव्याने चर्चेत आलेल्या पक्षात सामील झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतर बंदी कायदा) तृणमूल काँग्रेसने या खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली असून, या याचिका सध्या लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहेत.
तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी लोकसभा अध्यक्षांनी आधीच नोटीस बजावल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत टिप्पणी केली की, “केवळ नोटीस बजावणे पुरेसे नसून, ही संपूर्ण प्रक्रिया एका निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.”
