विशिष्ट प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारणांसाठी निर्माण केलेल्या अधिसंख्य पदांवर कार्यरत कर्मचारी आणि मूळ रिक्त पदांची माहिती दोन आठवड्यांत सादर करा, असे निर्देश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) रिक्त पदांच्या आढावा बैठकीत दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ पदांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ सेवा बजावल्याने मानवतावादी दृष्टिकोनातून अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात आलेले किती कर्मचारी कार्यरत आहेत आणि किती निवृत्त झाले आहेत, याची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावी, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
