राज्यात अमली पदार्थांची विक्री आणि सेवनाचे प्रमाण वाढले असल्याची आकडेवारी अलीकडेच गृह विभागाने सादर केली होती. त्यावर अंकुश आणण्यासाठी राज्य शासनाने बनवलेल्या सर्वसमावेशक धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणानुसार 2029 पर्यंत महाराष्ट्र नशामुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, शासनाच्या 20 विभागांकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. केंद्र शासनाने विविध केंद्रीय व राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय साधून सन 2029 पर्यंत संपूर्ण देशातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘नशामुक्त भारत अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जात आहे. त्याच धर्तीवर नशामुक्त महाराष्ट्र अभियान राबवले जाणार आहे.
राज्यातील अवैध अमली पदार्थाच्या निर्मितीला कारणीभूत असणारी पिकांची शेती, लागवड, नैसर्गिक व सिंथेटिक अमली पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री व सेवन करणाऱ्याविरोधात या अभियानांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच याबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेसाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स
सर्व विभागांनी ‘अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स’शी समन्वय साधण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. यासाठी मंत्रालय स्तरावरून प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.
शाळेच्या पुस्तकात धडा, कॉलेजात ड्रग-फ्री कॅम्पस
अमली पदार्थविरोधी जनजागृती शैक्षणिक स्तरावरही केली जाणार आहे. शालेय शिक्षणात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पाचवीपासून अमली पदार्थाबाबत जनजागृतीबाबत किमान एक धडा समाविष्ट करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा टप्पा-3मध्ये अमली पदार्थविरोधी जनजागृतीसाठी वाढीव गुण दिले जाणार आहेत.
अमली पदार्थमुक्त जिल्हा पुरस्कार
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान, माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियानातही वाढीव गुण दिले जाणार आहेत. याशिवाय दरवर्षी 26 जून रोजी अमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा म्हणून पुरस्कार घोषित केले जातील. यात जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे 2 ऑक्टोबर ते 30 एप्रिल या कालावधीत मूल्यमापन केले जाईल.
