महागाईचे बदलणारे स्वरूप

<<< सीए सागर शहा

सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीत महागाईचे स्वरूपही झपाट्याने बदलत चालले आहे. पूर्वी महागाईचा अर्थ केवळ भाजीपाला, गॅस, पेट्रोल किंवा अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमतींशी जोडला जात असे; परंतु आज त्याची व्याप्ती वाढली असून मनोरंजनापासून ते छोट्या छोट्या आनंदाच्या क्षणांपर्यंत प्रत्येक गोष्ट महाग झाली आहे. या नव्या आर्थिक वास्तवाचे वर्णन करण्यासाठी ‘फनफ्लेशन’ आणि ‘ट्रीटफ्लेशन’ यांसारख्या शब्दांचा वापर केला जात आहे. हे बदल जगण्याच्या आणि खर्च करण्याच्या सवयींनाही पूर्णपणे बदलत आहेत.

महागाई म्हटलं की, आतापर्यंत डोळ्यांसमोर यायचं ते कांदा-बटाटा, टोमॅटो, धान्य, पेट्रोल आणि स्वयंपाकाचा गॅस, पण आता या यादीत एक नवा शब्द जोडला गेला आहे – ‘फनफ्लेशन’. सिनेमाची तिकिटं, कॉन्सर्ट, वीकेंड ट्रिप, कॅफेतली कॉफी, डेट आणि फूड डिलिव्हरी यांसारख्या रोजच्या छोट्या छोट्या विरंगुळादायी घटकांवरही आता महागाईचा थेट परिणाम दिसू लागला आहे.

अर्थव्यवस्थेतील हा बदलता चेहरा समजावण्यासाठी दोन नवे शब्द चलनात आले आहेत – फनफ्लेशन आणि लाईफस्टाईलफ्लेशन. या दोन्ही संकल्पना छोट्या छोट्या आनंदांना महाग बनवत असून लोक आता आपला खर्च गुपचूप कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत. आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या भारतातील कॉन्सर्टच्या तिकिटांची किंमत कधी कधी एका कुटुंबाच्या महिनाभराच्या रोजच्या खर्चाइतकी असल्याचे दिसून आले आहे. या भाववाढीमागचं एक मोठं कारण समोर आलं आहे. जूनमध्ये एफएमसीजी (फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स) कंपन्यांनी कर दरात पाच टक्के वाढ झाल्याचं कारण देत वाढलेल्या खर्चापैकी तब्बल 30 टक्के भार थेट ग्राहकांवर टाकला आहे. विशेष म्हणजे या कंपन्यांनी थेट किंमत वाढवण्याऐवजी एक वेगळी युक्ती वापरली, ती म्हणजे पॅकेटमधील उत्पादनाचं प्रमाणच कमी करून टाकलं. याला ‘श्रिंकफ्लेशन’ असंही संबोधतात.

देशभरातील किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाच्या सरासरी दरांत मोठी झेप दिसून येते. ऑगस्ट 2025 ते ऑगस्ट 2026 या एका वर्षात सर्वच प्रकारच्या खाद्य तेलांच्या किमती 10 ते 27 टक्क्यांनी वधारल्या आहेत. विशेषतः पामतेलाच्या दरात सर्वाधिक म्हणजेच 27.4 टक्क्यांची वाढ झाली असून ऑगस्ट 2025 मध्ये 131 रुपये प्रति किलो असणारे हे तेल ऑगस्ट 2026 मध्ये 167 रुपयांवर पोहोचले आहे. सूर्यफूल तेलाच्या किमतीतही मोठी उडी पाहायला मिळाली असून एका वर्षापूर्वी 161 रुपये असणारे सूर्यफूल तेल आता 201 रुपयांना (24.8 टक्के वाढ) विकले जात आहे. याशिवाय, शेंगदाणा तेलाचे भाव 187 रुपयांवरून वाढून 207 रुपये (10.7 टक्के वाढ) झाले आहेत. मोहरीच्या तेलाचे दर 188 रुपयांवरून 203 रुपयांवर (8 टक्के वाढ) गेले आहेत. वनस्पती तुपाची किंमत 154 रुपयांवरून वाढून 167 रुपये (12.1 टक्के वाढ) झाली आहे, तर सोयाबीन तेल 147 रुपयांवरून 165 रुपयांवर (12.2 टक्के वाढ) पोहोचले आहे.

साखर कारखान्यांना साखरेसाठी मिळणाऱ्या भावात वाढ झालेली नसली तरी ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेच्या दराने उसळी घेतली आहे. अनेक शहरांत साखरेचा भाव प्रतिकिलो 75 रुपयांपुढे गेला आहे. साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर पडतील, अशी अपेक्षा असताना ही वाढ झाली आहे हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे. यामागचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारकडूनच देशात विक्रीसाठी या महिन्यासाठी अवघा 20 लाख टनाचा कोटा देण्यात आला आहे. यामुळे बाजारात साखर कमी आहे म्हणून दर वाढत आहेत. देशांतर्गत बाजारात एका महिन्यात साखरेच्या किमतीत 10 टक्क्यांनी वाढ झाली असून जूनपासून आतापर्यंत ही वाढ तब्बल 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.

फनफ्लेशनला जोडूनच आणखी एक संकल्पना समोर आली आहे – ट्रिपफ्लेशन. यात प्रवास आणि हॉटेलमधील छोट्या छोट्या गोष्टीही महागल्याचं म्हटलं जातं. फूड डिलिव्हरीमध्ये प्लॅटफॉर्म फी, पॅकेजिंग चार्ज, सर्ज प्राइसिंग बिल वाढवत आहेत, तर फूड डिलिव्हरीचा खर्चही 8 ते 9 टक्क्यांनी वाढला आहे. या संपूर्ण चित्राचं विश्लेषण केलं असता एक गोष्ट अधोरेखित होते ती म्हणजे महागाई आता केवळ जगण्यासाठी आवश्यक वस्तूंपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. एकीकडे किराणा, खाद्य तेल आणि साखर यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत असताना दुसरीकडे मनोरंजन आणि विश्रांती-विरंगुळ्याच्या खर्चांवरही तितकाच भार पडतो आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचं बजेट दुहेरी दबावाखाली आलं आहे. कंपन्यांनी थेट किंमतवाढीऐवजी प्रमाण कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे ग्राहकांना ही वाढ लगेच लक्षातही येत नसली तरी हळूहळू खिशावरचा ताण वाढत जात आहे.

सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे महागाईचं हे संकट येत्या काही महिन्यांत आणखी गडद होण्याची शक्यता आहे. एसबीआय रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार, ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाई दर जुलैमधील 4.7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. इतकंच नाही, तर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत महागाईचा दर तात्पुरता 6 टक्क्यांची पातळीही ओलांडू शकतो, त्यानंतर आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या चौथ्या तिमाहीत तो पुन्हा सुमारे 5 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता या अहवालात वर्तविण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, सणासुदीच्या काळात जेव्हा कुटुंबं मोठ्या प्रमाणात खरेदी आणि मौजमजेवर खर्च करतात, नेमक्या त्याच वेळी महागाईचा वेग सर्वाधिक असणार आहे. यातील दिलासादायक बाब म्हणजे सुरुवातीला कमकुवत राहिलेला मान्सून जुलै आणि ऑगस्टमध्ये सावरला असून एकूण पावसाची तूट जूनमधील जवळपास 40टक्क्यांवरून घटून आता सुमारे 13 टक्क्यांपर्यंत आली आहे. खरीप पेरणीही गेल्या हंगामाच्या तुलनेत केवळ 2 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं समोर आलं आहे. अन्नधान्य पुरवठा सुधारल्यास महागाईला काहीसा लगाम बसू शकतो.

तथापि, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही महागाईबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. व्याज दरात कोणताही बदल करण्यापूर्वी महागाईच्या दिशेबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची प्रतीक्षा असल्याचं त्यांनी पत धोरण समितीच्या ऑगस्ट बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद केलं आहे. सलग चौथ्यांदा समितीने रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवला असला तरी अन्नधान्य, इंधन आणि इनपुट खर्चातील व्यापक वाढीमुळे भविष्यात दरवाढीचा पर्यायही खुला असल्याचा इशारा गव्हर्नरांनी दिला आहे.

चलनवाढ किंवा महागाई ही उत्पन्न, बचत, गुंतवणूक, रोजगार आणि आर्थिक वाढ या सगळ्यांशी जोडलेली प्रक्रिया आहे. महागाई वाढली की, ग्राहकांचा खर्च करण्याचा कल बदलतो, बचत कमी होऊ शकते आणि गुंतवणुकीचे निर्णयही प्रभावित होतात. एखाद्या व्यक्तीने वर्षानुवर्षे पैसे साठवले, पण त्या बचतीवर मिळणारा परतावा महागाईच्या दरापेक्षा कमी राहिला तर कागदावर रक्कम वाढत असली तरी तिची प्रत्यक्ष क्रयशक्ती कमी होत असते. उदाहरणार्थ, ठेवीवर 6 टक्के व्याज मिळत असताना महागाईचा दर त्याच पातळीवर असेल, तर व्याज मिळूनही संपत्तीची वास्तविक वाढ जवळ जवळ होत नाही. त्यामुळे महागाईच्या काळात कुटुंबांना रोजच्या गरजांसाठी अधिक पैसा खर्च करावा लागतो आणि बचतीसाठी उरणारी रक्कम कमी होते. दीर्घकाळ अशी परिस्थिती राहिली तर घर खरेदी, निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण किंवा आकस्मिक वैद्यकीय खर्चासाठी केलेले आर्थिक नियोजनही अपुरे पडू शकते. विशेषतः निश्चित उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना महागाईचा फटका अधिक तीव्रतेने बसतो. अन्न, इंधन, घर, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या अनिवार्य खर्चात वाढ झाली की, अनावश्यक वस्तू, मनोरंजन, प्रवास किंवा इतर सेवांवरील खर्च कमी केला जातो. मागणी कमी झाली तर उद्योगांच्या विक्रीवर परिणाम होतो आणि त्याचा परिणाम उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगारावर होऊ शकतो. दुसरीकडे, महागाई रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवावे लागले तर कर्ज महागते. त्यामुळे उद्योगांच्या विस्ताराच्या योजना पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात आणि घरगुती कर्जाचा भारही वाढतो. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि आरबीआय या दोघांनी समन्वयाने चलनवाढ कमी करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. फनफ्लेशन आणि लाईफस्टाईलफ्लेशन हे ‘जेन झी’मधील निम्न किंवा मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या वर्गामध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाचेही एक कारण आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.