मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील मीरा-भाईंदर ते वसई-विरारदरम्यान प्रस्तावित असलेल्या ‘मेट्रो-१३’च्या खर्चावर राज्य सरकारने नियंत्रण आणले आहे. प्रकल्पाच्या खर्चात कोणत्याही कारणाने वाढ झाल्यास त्याचा भार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) टाकण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रकल्पासाठी भूसंपादन आणि पुनर्वसनाला होणाऱ्या विलंबामुळे खर्चात वाढ होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना एमएमआरडीएला करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने १७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मीरा-भाईंदर ते वसई-विरार दरम्यानच्या ‘मेट्रो-१३’ प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. १७ हजार ७२५ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प पुढील पाच वर्षांत, म्हणजेच २०३१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, अनेकदा प्रकल्प पूर्ण होत असताना त्याच्या खर्चात वाढ होते; त्यामुळे नगरविकास विभागाने या अवाजवी खर्चाला चाप लावला आहे.
500 मीटर परिसरात अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ
नगरविकास विभागाने ‘मेट्रो-१३’ चा प्रकल्प राबवण्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या स्रोतांची माहिती दिली आहे. त्यानुसार मेट्रो मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूंना ५०० मीटर अंतरापर्यंत येणाऱ्या जमिनीवर अधिमूल्य आकारून अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) देण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात येणार आहे.
