बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना घराचा मालकी हक्क देताना अटींवर बोट ठेवून भेदभाव करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एका विधवा पोलीस पत्नीला दिलासा दिला आहे. 2011 पर्यंत बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसाचे पुनर्वसन व्हायलाच हवे असे नमूद करत या महिलेला पुनर्विकासाच्या टॉवरमध्ये घर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या पोलिसाला सेवा निवासस्थान म्हणून बीडीडी चाळीतील खोली 1978 मध्ये मिळाली होती. बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नावे या खोलीचा मालकी हक्क करण्याचे फर्मान 1994 मध्ये राज्य शासनाने जारी केले. त्यानुसार या खोलीचा मालकी हक्क मिळावा म्हणून न्यायालयीन लढा सुरू होता. 2009 मध्ये हा पोलीस निवृत्त झाला. न्यायालयाने 2015 मध्ये मालकी हक्क नाकारला. त्यावेळी या पोलिसांनी ही खोली रिकामी केली. 2020 मध्ये या पोलिसाचे निधन झाले. 2011 पर्यंत बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना (कार्यरत, निवृत्त व निधन झालेले) खोलीचा मालकी हक्क देऊन त्यांना बीडीडी चाळ पुनर्विकासात 500 फुटांचे घर मिळेल, असा जीआर राज्य शासनाने 2021 मध्ये जारी केला.
त्यानुसार या पोलिसाच्या मुलाने बीडीडी चाळ पुनर्विकासात घर मिळण्यासाठी अर्ज केला. 2021 मध्ये राज्य शासनाने जीआर जारी केला तेव्हा तुम्ही तेथे राहत नव्हता, असे सांगून हा अर्ज अमान्य करण्यात आला. त्याविरोधात विधवा पोलीस पत्नीने याचिका दाखल केली. न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेला राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून विरोध केला. हा जीआर जारी होण्याआधीच या पोलिसाने खोली रिकामी केली होती. या पोलिसाच्या कुटुंबाला नवीन टॉवरमध्ये घर मिळू शकत नाही, असा दावा राज्य शासनाने केला. तो फेटाळून लावत न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
लाभ नाकारता येणार नाही
2021 च्या जीआरनुसार 2011 पर्यंत बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना खोलीचा मालकी हक्क मिळून नवीन टॉवरमध्ये 500 फुटांचे घर मिळणार आहे. याचिकाकर्त्या महिलेचा पोलीस पती 2011 पर्यंत बीडीडी चाळीच्या खोलीत राहत होता. परिणामी हा जीआर निघण्याआधी त्याने खोली रिकामी केली असे कारण देऊन त्याच्या कुटुंबाला नवीन घराचा लाभ नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
