माहिती सादर करताना मोठय़ा आवाजात बोलणे विधी व न्याय विभागाचे सचिव तसेच वरिष्ठ कायदेशीर सल्लागार दिलीप घुमारे यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. उच्च न्यायालयाने घुमारे यांच्याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानतेची नोटीसच जारी केली आहे.
न्यायिक नियुक्त्यांच्या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल आहे. त्यात दाखल झालेल्या एक स्वतंत्र अर्जावर न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीला घुमारे हजर होते. 179 पदे न भरण्यास उच्च न्यायालय प्रशासनच जबाबदार आहे, असा दावा घुमारे यांनी केला. हा दावा करताना त्यांच्या आवाजाची पातळी वाढली होती. यावर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
न्यायालयात आणि सर्वांसमोर घुमारे यांनी केलेला उद्रेक व आक्रमक पवित्रा याने केवळ न्यायालयाचीच बदनामी झाली नाही तर न्यायपालिकेच्या अधिकाराला कमी लेखण्याचा प्रयत्नही झाला आहे. हे कृत्य अगदी स्पष्टपणे न्यायालयाचा अवमान आहे. असे वर्तन कदापि खपवून घेतले जाणार नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
विधी अधिकाऱ्याने अगदी जबाबदारीने वागायला हवे. न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला डाग लागेल असे वर्तन कोणीही करू नये. अशा प्रकारच्या वर्तनाकडे दुर्लक्ष केल्यास जनमानसात चुकीचा संदेश जाईल. आवाज चढवून केलेल्या गैरवर्तनासाठी त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई का करू नये याचे उत्तर घुमारे यांनी सादर करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
माफीनामा अमान्य
न्यायालयाने संताप व्यक्त केल्यावर घुमारे यांनी महाधिवक्ता मिलिंद साठये यांच्यामार्फत खंडपीठासमोर दिलगिरी व्यक्त केली. त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गैरकृती करून माफीनामा सादर करणे मान्य होणारच नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
