>> अमर मोहिते
एकविसाव्या शतकात आपण चंद्रावर पोहोचलो, पण हिंदुस्थानच्या समाज जीवनातून ‘जात’ अजूनही गेलेली नाही. देशात आजही जातीव्यवस्थेच्या जाचक रूढी पाळल्या जातात. आजही विशिष्ट वर्गातील काही नागरिकांना खालच्या दर्जाची कामे करावी लागतात,’ असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
देशाच्या संविधानाने सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर समान मानले असून समान कायदेशीर संरक्षणाची हमी दिली आहे. हे संविधान स्वीकारून ७५ वर्षे उलटूनही, आपला देश जातिव्यवस्थेच्या जोखडातून मुक्त झालेला नाही. हाताने मैला साफ करणे ही अशीच एक प्रथा आहे, जी आजही आपल्या देशात पाळली जाते. ज्यामुळे समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला पिढ्यान्पिढ्या हे अमानवीय काम करण्यास भाग पाडले जाते, असे खडे बोलही न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
हाताने मैला साफ करून घेण्याची प्रथा गेल्या अनेक वर्षांपासून या देशात सुरू आहे. याला प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये कायदा तयार केला. यात हे काम करून घेणे गुन्हा समजले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. भरपाईची तरतूद करण्यात आली, तरीही राज्य शासन हे अमानवी काम महाराष्ट्रातून हद्दपार करण्यात अपयशी ठरले, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. हाताने मैला साफ करणाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन केले जावे, अशी तरतूद २०१३ च्या कायद्यात करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी केवळ नांदेड, जळगाव व रायगड जिल्ह्यांत केली जाते. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत याचे कठोरपणे पालन केले जावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
३० लाखांची भरपाई, खासगी कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
खासगी आस्थापनेत काम करणाऱ्या सफाई कामगाराचा सेफ्टी टँक साफ करताना करताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला ३० लाख रुपये भरपाई द्यावी. राज्य शासन ही रक्कम नंतर स्थानिक प्रशासनाकडून वसूल करू शकते, असे महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
फरक करू नका
भरपाईची रक्कम देताना सफाई कामगार व हाताने मैला उचलणारे असा फरक राज्य शासनाने करू नये. सफाई करताना मृत्यू झालेल्या कामगारांची यादी राज्य शासनाने सहा महिन्यात तयार करावी व त्यांच्या कुटुंबाला भरपाईची रक्कम द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
