मोदी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतिशीलतेची तुलना अमेरिका, युरोप आदी देशांशी करतात, पण मैला हाताने साफ करण्याची प्रथा त्या देशांत नाही. ती आजही बुर्किना फासो, पाकिस्तान, बांगलादेश, बोलिव्हिया, युगांडा, हैती, झांबियासारख्या देशांत आहे. युरोप, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियातील सेप्टिक टँक व्हॅक्यूम ट्रकने रिकामे केले जातात. कामगार टाकीत उतरत नाहीत. पुढील विदेश दौऱ्यात मोदी यांनी हे सर्व पाहून यायला हवे. त्यानंतर जीडीपी प्रगतीच्या गप्पा मारायला हव्यात. मैला साफ करणाऱ्यांचे दुःख जगासमोर आणल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाच्या न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांचे अभिनंदन!
पंतप्रधान मोदी हे दणकून खोटे बोलतात याबाबत आता राष्ट्रीय एकमत बनले आहे. 2013 मधील ‘धोरण लकव्या’च्या (पॉलिसी पॅरालिसिस) स्थितीतून बाहेर पडत भारताने धोरणात्मक गतिशीलतेच्या दिशेने मोठी झेप घेतली आहे, असे मोदी यांनी जाहीर केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, 2013 मध्ये भारताचा समावेश कमकुवत पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये केला जात होता. मात्र आज भारत 7.8 टक्के विकास दरासह जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनला आहे. मोदी हे अद्यापि 2013 मध्येच चाचपडत आणि सरपटत बसले आहेत. हा त्यांच्या मनाचा कमजोरपणा आहे. मोदी त्यांच्या काळातील गतिशीलतेचा ‘डीजे’ वाजवतात, पण स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा ते 2013 पासून 2026 या त्यांच्या कार्यकाळात थांबवू शकलेले नाहीत. आता या अमानवी प्रथेविरोधात मुंबई हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. मोदी यांच्या काळात ‘इस्रो’चे हजार वैज्ञानिक नोकरी सोडून गेले. 17 हजार मध्यम आणि मोठ्या उद्योगपतींनी देश सोडला. मोदी गोटातील बहुतेक सर्व उद्योगपतींनी बँकांची कर्जे बुडवली व पुढे ती कर्जे त्यांना माफ केली गेली. सुभाषचंद्र गोयल यांनी तर एलआयसीला 1 हजार 322 कोटी रुपयांना चुना लावला व हा ‘चुना’ मोदी यांनी मान्य केला. मोदी हे असे श्रीमंतांचे चोचले पुरवत असताना देशातील दलित, शोषित मात्र जगण्यासाठी हाताने मैला साफ करण्याचे काम करत आहेत. मग मोदी हे कोणत्या प्रगतीचे दाखले देत आहेत? आपण चंद्रावर यान पाठवले याचे श्रेय मोदी घेतात. मग हाताने मैला साफ करण्याचे कटुसत्य, जाती व्यवस्थेचे सामाजिक दुष्टचक्र कायम आहे त्याचे काय? देशातील काही नागरिकांना मानवी प्रतिष्ठेपेक्षा
खालच्या दर्जाचे काम
करण्यास भाग पाडले जात आहे. याची जबाबदारी मोदी यांनी घेतली पाहिजे. मुंबई हायकोर्टाच्या न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने 13 ऑगस्ट 2026 रोजी दिलेल्या निकालातील निरीक्षणे अस्वस्थ करणारी आहेत. मुंब्रा येथील हाऊसिंग सोसायटीत सेप्टिक टँक साफ करताना सूरज माधवी या तरुण कामगाराचा मृत्यू झाला. सूरज हा टँकमध्ये गुदमरून मेला. त्यावर श्रमिक जनता संघ आणि मृत सफाई कामगाराच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागितला. शासनाकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली, पण यावर सरकार व कंत्राटदारांकडून टाळाटाळ सुरू झाली. कायद्यानुसार हाताने मैला उचलण्यास सक्त मनाई करण्यात आलेली असताना महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत हे अमानवी काम सुरूच आहे. आता सूरज माधवी प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, ‘‘मृताच्या कुटुंबाला 30 लाख रुपये भरपाई द्यावी. अशा प्रकारचे काम करताना कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी तत्काळ नुकसानभरपाई द्यावी व नंतर ही रक्कम संबंधित सोसायटी, कंत्राटदार किंवा मालकांकडून वसूल करावी.’’ मुंबईसह महाराष्ट्रात सेप्टिक टँकमध्ये उतरून मैला साफ करताना शंभरावर लोक मरण पावले. मोदी यांच्या गुजरातमध्येही अशा पद्धतीचे बळी गेले. तरीही ही अमानवी कार्यपद्धती थांबलेली नाही. फडणवीस-मोदी विकास, प्रगतीच्या, गतिशीलतेच्या गप्पा मारतात, पण सार्वजनिक शौचालये, स्वच्छतागृहे, सरकारी इस्पितळे, कार्यालये यांतील स्वच्छतागृहांची अवस्था नरकापेक्षा भयंकर आहे. पुन्हा ही सफाई आजही हाताने केली जाते आणि समाजातील
विशिष्ट वर्गालाच
हे काम आज करावे लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘आपला लढा संपत्ती किंवा सत्तेसाठी नाही. तो मानवी प्रतिष्ठा प्राप्तीसाठी आहे.’ मात्र ही प्रतिष्ठा मैला साफ करणाऱ्या कामगारांना आजही मिळालेली नाही. माणूस चंद्रावर पोहोचला, पण भारतातला माणूस अजून हाताने मैला साफ करतोय. मैला भरलेल्या ‘टँक’मध्ये तो उतरतो व मरतो. हे भीषण वास्तव आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी कोणत्या आर्थिक गतिशीलतेच्या थापा मारीत आहेत? ही एक प्रकारे जाती व्यवस्थेचीच ‘प्रगती’ आहे. गटारे व शौचालये साफ करणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही भारतात हे काम आजही हाताने करावे लागते व त्या कामी विशिष्ट जाती व्यवस्थेचे शोषण होते. स्वातंत्र्याच्या 79 वर्षांत काय घडले नाही ही बकवास पंतप्रधानांनी बंद करावी. तुमच्या 12 वर्षांत हाताने मैला साफ करण्याची कुप्रथा का बंद झाली नाही ते सांगा. मोदी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतिशीलतेची तुलना अमेरिका, युरोप आदी देशांशी करतात, पण मैला हाताने साफ करण्याची प्रथा त्या देशांत नाही. ती आजही बुर्पिना फासो, पाकिस्तान, बांगलादेश, बोलिव्हिया, युगांडा, हैती, झांबियासारख्या देशांत आहे. म्हणजे अमानुषतेच्या बाबतीत मोदींचा भारत या मागास देशांशी स्पर्धा करीत आहे. युरोप, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियातील सेप्टिक टँक व्हॅक्यूम ट्रकने रिकामे केले जातात. कामगार टाकीत उतरत नाहीत. पुढील विदेश दौऱ्यात मोदी यांनी हे सर्व पाहून यायला हवे. त्यानंतर जीडीपी प्रगतीच्या गप्पा मारायला हव्यात. मैला साफ करणाऱ्यांचे दुःख जगासमोर आणल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाच्या न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांचे अभिनंदन!
