ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
अमेरिका सध्या एका निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. इराणबरोबरचा संघर्ष, अनेक देशांशी सुरू असलेले शुल्क–युद्ध (Tariff War), वाढती महागाई आणि विक्रमी 40 ट्रिलियन डॉलरचे सार्वजनिक कर्ज या सर्वांनी मिळून अमेरिकेसमोर बहुआयामी संकट निर्माण केले आहे. त्याचा परिणाम अमेरिकन नागरिकांच्या जीवनमानावर, जागतिक राजकारणावर आणि भविष्यातील सामरिक संतुलनावर होत आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात जर कोणत्या राष्ट्राने आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक वर्चस्व निर्माण केले असेल, तर ते म्हणजे अमेरिका. अमेरिकन डॉलर ही जागतिक राखीव चलनव्यवस्था बनली, अमेरिकन नौदलाने जागतिक समुद्री मार्गांची सुरक्षा केली आणि अमेरिकन उद्योगांनी जगभरातील अर्थव्यवस्थांना दिशा दिली. परंतु इतिहासात कोणतीही महासत्ता कायमस्वरूपी अजेय राहिलेली नाही. रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य आणि सोव्हिएत संघ यांसारख्या महासत्तांना अंतर्गत आर्थिक दबाव व बाह्य संघर्षांमुळे मोठी किंमत मोजावी लागली.
इतिहासाचा अभ्यास केल्यास एक गोष्ट स्पष्ट दिसते- महासत्तांचा ऱ्हास बहुधा रणांगणावर होत नाही, तो आर्थिक क्षेत्रात सुरू होतो.ब्रिटिश साम्राज्याने दोन महायुद्धे जिंकली, पण त्या युद्धांच्या आर्थिक खर्चामुळे त्यांचे साम्राज्य टिकवणे अशक्य झाले. दुसरीकडे, सोव्हिएत संघाकडे अण्वस्त्र, प्रबळ सैन्य आणि विशाल भूभाग होता; परंतु अफगाणिस्तान युद्ध, शस्त्रास्त्र स्पर्धा आणि कमकुवत अर्थव्यवस्था यामुळे त्यांचे पतन झाले.
इराण संघर्ष आणि ऊर्जा
इराणविरुद्धचा संघर्ष हा केवळ दोन देशांमधील संघर्ष नाही. तो मध्यपूर्वेतील सामरिक नियंत्रण, ऊर्जापुरवठा आणि जागतिक व्यापार यांच्याशी जोडलेला आहे. अमेरिकेत ऊर्जा किमतींमध्ये झालेली जवळपास 18 टक्क्यांची वाढ याच प्रक्रियेचा परिणाम आहे. आधुनिक युद्धे अत्यंत खर्चिक असतात. एका आधुनिक क्षेपणास्त्राची किंमत लाखो डॉलर्स असते, तर विमानवाहू युद्धनौकेच्या एका दिवसाच्या ऑपरेशनसाठी कोटयवधी डॉलर्स खर्च होतात. इराणविरुद्धच्या कारवायांमध्ये अमेरिकेला मध्यपूर्वेत मोठे नौदल आणि हवाई दल तैनात ठेवावे लागत आहे. क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली, ड्रोन ऑपरेशन्स, गुप्तचर यंत्रणा आणि पुरवठा साखळी यावर सतत खर्च होत आहे. त्यामुळे अनेक अमेरिकन नागरिकांना भीती आहे की, इराण संघर्ष आणखी एका दीर्घ आणि महागडय़ा युद्धात रूपांतरित होऊ शकतो.
आर्थिक राष्ट्रवादाची किंमत
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत अनेक देशांवर शुल्क वाढवले. त्यामागील उद्दिष्ट अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करणे आणि परदेशी स्पर्धेला आळा घालणे हे होते. काही प्रमाणात या धोरणामुळे देशांतर्गत उद्योगांना लाभ झाला. परंतु जागतिकीकरणाच्या युगात कोणतीही अर्थव्यवस्था स्वतंत्रपणे कार्य करू शकत नाही. चीन, युरोपियन युनियन, कॅनडा आणि इतर देशांनीही प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन वस्तूंवर शुल्क वाढवले. यामुळे अमेरिकन शेतकरी, वाहन उत्पादक आणि औद्योगिक कंपन्यांना परदेशी बाजारपेठांमध्ये अडथळे निर्माण झाले. दुसरीकडे, आयात होणाऱ्या वस्तू महाग झाल्यामुळे ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागले. या शुल्क-युद्धामुळे अनेक देश अमेरिकेपासून आर्थिकदृष्टय़ा दूर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. या घडामोडी दीर्घकालीन अमेरिकन आर्थिक वर्चस्वासाठी आव्हान निर्माण करतात.
40 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज
आज अमेरिकेसमोरील सर्वात गंभीर आर्थिक आव्हान म्हणजे सार्वजनिक कर्ज. 40 ट्रिलियन डॉलर ही भविष्यातील आर्थिक धोरणांवर मर्यादा आणणारी वास्तविक समस्या आहे. अमेरिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग आता कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी खर्च होत आहे. युद्ध, सामाजिक सुरक्षा योजना, मेडिकेअर, पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण खर्च यासाठी सतत निधीची आवश्यकता आहे. परंतु महसूल वाढीचा वेग त्यापेक्षा कमी आहे. परिणामी शिक्षण, संशोधन, संरक्षण किंवा पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध निधी कमी होऊ शकतो. ही परिस्थिती दीर्घकालीन राष्ट्रीय शक्तीवर परिणाम करते.
फेडरल रिझर्व्हची कसरत
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढवले आहेत. उच्च व्याजदरामुळे गृहकर्ज महाग होते, उद्योग गुंतवणूक कमी करतात आणि ग्राहक खर्च घटतो. यामुळे आर्थिक वाढ मंदावू शकते. दुसरीकडे, व्याजदर कमी केल्यास महागाई पुन्हा वेगाने वाढू शकते.
या सर्व आर्थिक घडामोडींचा परिणाम सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांवर होत आहे. अमेरिकन नागरिकांसाठी अर्थव्यवस्था म्हणजे वॉल स्ट्रीटवरील निर्देशांक नव्हे, तर पेट्रोल पंपावरील दर, किराणा दुकानातील बिल आणि घराच्या कर्जाचा हप्ता होय. ऊर्जा दर वाढल्यामुळे पेट्रोल महाग झाले आहे. किराणा खर्च वाढला आहे. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे बजेट कोलमडत आहे.
अनेक नागरिकांना त्यांच्या पगारवाढीपेक्षा महागाईचा वेग जास्त असल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे वास्तविक खरेदीक्षमता कमी होत आहे. गृहकर्जाचे हप्ते वाढल्याने नवीन घर खरेदी करणे कठीण झाले आहे. क्रेडिट कार्ड कर्जावरील व्याज वाढल्याने कुटुंबांवरील आर्थिक दबाव वाढत आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक अनिश्चिततेमुळे मानसिक ताण वाढत आहे. निवृत्ती निधी, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य खर्च आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता याबद्दल चिंता वाढत आहे.
आर्थिक संकटाचा परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेवरही होतो. अमेरिकेला इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनविरुद्ध उपस्थिती, मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि जागतिक समुद्री मार्गांचे संरक्षण या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. अमेरिकेला एकाच वेळी अनेक रणांगणांवर उपस्थित राहणे अधिक खर्चिक ठरू शकते. याच परिस्थितीचा फायदा चीन घेत आहे. चीन दक्षिण चीन समुद्र, तैवान आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये आपली उपस्थिती वाढवत आहे. रशिया- युक्रेन संघर्षातून पश्चिमी संसाधने गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने महागाई कमी करण्याचे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु नागरिकांना वाढत्या किमती, युद्धखर्च आणि आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या मान्यतादरातील घसरण ही केवळ राजकीय समस्या नसून आर्थिक असंतोषाचे प्रतिबिंब आहे. नागरिकांना वाटत आहे की, सरकार त्यांच्या दैनंदिन समस्यांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरत आहे.
सध्या अमेरिका अजूनही जगातील सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आणि लष्करी महासत्ता आहे. परंतु इतिहास सांगतो की, आर्थिक स्थैर्याशिवाय कोणतेही सामरिक वर्चस्व दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. पुढील काही वर्षांत अमेरिकेने ऊर्जा सुरक्षा, कर्ज नियंत्रण, व्यापार संबंध आणि युद्धनीती यामध्ये संतुलन साधले तर ती या संकटातून बाहेर पडू शकेल. अन्यथा वाढती महागाई, प्रचंड कर्ज आणि जनतेतील असंतोष हे अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वासाठी दीर्घकालीन आव्हान ठरू शकतात.
