महायुती सरकारने हजारो कोटींची देयके प्रलंबित ठेवल्याने उपासमारीची पाळी आलेल्या कंत्राटदारांमध्ये आत्महत्येचे सत्र सुरू झाले आहे. आतापर्यंत आठ कंत्राटदारांनी निराश होऊन आपले जीवन संपवले आहे. त्यामुळे कंत्राटदार संघटना आक्रमक झाल्या असून त्यांनी सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. शासनाकडून होणाऱया गळचेपीविरोधात येत्या सोमवारी 7 सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध आंदोलन करण्याचा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे.
कंत्राटदारांची हजारो कोटी रुपयांची बिले अद्याप सरकारने दिलेली नाहीत. छोटय़ा कामांच्या निविदा बंद करून सरकार मोठय़ा रकमेच्या निविदा काढत आहे. ऑनलाईन निविदांमध्ये प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप वाढला असून बिलामध्ये जीएसटी देण्यापूर्वीच कंत्राटदाराला जीएसटी भरण्याची सक्ती करणारा कायदा सरकारने लागू केला आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना, राज्य अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना आदी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. आंदोलन करून सर्व जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन दिले जाणार आहे. राज्यातील कंत्राटदारांनी मोठय़ा संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कंत्राटदार संघटनांनी केले आहे.
