सरकारकडे प्रलंबित असलेली हजारो कोटींची बिले आणि त्यामुळे होणाऱया उपासमारीला पंटाळून कंत्राटदारांच्या होणाऱ्या आत्महत्या या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील हजारो कंत्राटदारांनी आज 32 जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन केले. सरकार आणखी आत्महत्यांची वाट पाहतेय का? असा संतप्त सवाल करतानाच आतापर्यंत आत्महत्या केलेल्या आठ कंत्राटदारांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, अशी मागणी यावेळी कंत्राटदारांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरकारविरोधात निदर्शने करण्यात आली तसेच जिल्हाधिकाऱयांना मागण्यांची निवेदने देण्यात आली. 32 जिह्यांमध्ये पेटलेल्या या आंदोलनाची झळ यापुढेही कायम राहील, असा इशारा यावेळी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, राज्य अभियंता संघटनेचे महासचिव राजेश देशमुख, महाराष्ट्र पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष आनंद तोडकरी, अभियंता संघटनेचे दीपेश कोलुरवार आदींनी यावेळी दिला.
प्रमुख मागण्या
- राज्यातील कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, तसेच आत्महत्या केलेल्या कंत्राटदारांच्या कुटुंबाला सरकारने आर्थिक मदत द्यावी.
- कंत्राटदारांची प्रलंबित बिले तातडीने अदा करण्यात यावीत.
- छोट्या कामांच्याच निविदा काढल्या जाव्यात. छोटय़ा-छोट्या कामांचे एकत्रिकरण करून मोठ्या कामाची निविदा काढू नये.
- कंत्राटदारांना बिलामध्ये जीएसटी कराची रक्कम देण्याचा निर्णय कायम ठेवावा. बिलांच्या अगोदरच जीएसटी घेऊ नये.
- ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप बंद करावा.
- सर्व छोटय़ा कंत्राटदारांना शासनाने आर्थिक मदत द्यावी.
