दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या कौटुंबिक मालमत्तेवरून सुरू असलेला वाद परस्पर वाटाघाटींद्वारे सोडवण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. चेन्नईच्या शोलिंगनल्लूर भागातील सुमारे 4.77 एकर जमिनीवरून वाद सुरू आहे. या वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एका माजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना मध्यस्थ म्हणून नियुक्त करणार असल्याचे सांगितले.
चेन्नईच्या शोलिंगनल्लूर भागातील ईस्ट कोस्ट रोडजवळील सुमारे 4.77 एकर जमिनीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. श्रीदेवी, त्यांची आई आणि बहिणीने 1988 मध्ये चार वेगवेगळ्या विक्री करारांद्वारे ही जमीन खरेदी केली होती. श्रीदेवी यांचे 2018 मध्ये निधन झाले. यानंतर 2023 मध्ये या मालमत्तेशी संबंधित महसूल नोंदींमध्ये श्रीदेवी यांचे पती बोनी कपूर आणि त्यांच्या मुली जान्हवी कपूर व खुशी कपूर यांची नावे नोंदवली गेली. सध्या तिथे बोनी कपूर यांच्या कुटुंबाच्या मालकीचे एक फार्महाऊस आहे.
महसूल नोंदींमध्ये नावं बदलल्यानंतर, एक महिला एम.सी. शिवकामी, तिचा भाऊ एम.सी. नटराजन आणि आई चंद्रभानू यांनी चेंगलपट्टू दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला. यात 1988 ची विक्री बेकायदेशीर होती, असा दावा करण्यात आला आहे. ते एम.सी. संबंद मुदलियार यांचे वंशज आहेत, ज्यांनी 1943 मध्ये ही जमीन खरेदी केली होती. मालमत्तेचा एक-पंचमांश हिस्सा त्यांच्या मालकीचा आहे.
कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याला कपूर कुटुंबाने मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या वर्षी मे महिन्यात, न्यायमूर्ती टी.व्ही. तामिळसेल्वी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बोनी कपूर आणि त्यांच्या मुलींना दिलासा देत, कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केलेला दिवाणी दावा फेटाळून लावला. 1988 च्या विक्रीला सुमारे 40 वर्षांनंतर आव्हान देण्यात आले आहे आणि मुदत कायद्यामुळे हा दावा स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
फिर्यादींनी काही महत्त्वपूर्ण तथ्ये उघड केली नव्हती. त्यांचा कायदेशीर वारसा हक्क आणि त्यांची वारसा प्रमाणपत्रे आधीच रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे, त्यांच्या वतीने खटला दाखल करणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर आहे, असेही उच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात शिवकामी आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने मिनी ट्रायल घेतली, तसेच न्यायालयाने या प्रकरणात अति तत्परता दाखवली, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एम.सी. मुदलियार यांचा मुलगा चंद्रशेखरन याने दोनदा लग्न केले होते. एक लग्न अवैध ठरवल्याने त्या लग्नातून जन्मलेल्या मुलांचे हक्क नाकारता येणार नाहीत, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
न्यायमूर्ती के. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने मालमत्तेबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. पुढील सुनावणीपर्यंत जमिनीच्या सद्यस्थितीत कोणताही बदल केला जाणार नाही. पुढील सुनावणी 18 डिसेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना मध्यस्थी करून परस्पर संवादातून वाद सोडवण्याचा सल्ला दिला.
