केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत नोकरदार वर्गासाठी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटन (EPFO) अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठी असलेली वेतन मर्यादा आता १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे.
५१ लाख कर्मचाऱ्यांना थेट फायद
या निर्णयामुळे १५,००० ते २५,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना आता EPFO च्या अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवचाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
तीन प्रमुख फायदे
१. EPF (भविष्य निर्वाह निधी): भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत सुरक्षित आणि नियमित बचतीची हमी.
२. EPS (पेन्शन योजना): कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनचा लाभ.
३. EDLI (विमा संरक्षण): कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजनेअंतर्गत मृत्यूच्या स्थितीत कुटुंबाला मोफत विमा संरक्षण.
निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होईल?
सध्याच्या नियमानुसार, जर एखाद्या नवीन कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला आपोआप EPF च्या कक्षेत आणले जात नव्हते (ते ऐच्छिक होते). मात्र आता ही मर्यादा २५ हजारांपर्यंत वाढवल्यामुळे, खाजगी आणि संघटित क्षेत्रातील जास्तीत जास्त कामगारांना त्यांच्या निवृत्तीसाठी आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी कायदेशीररीत्या सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली असून, विश्वकर्मा जयंतीच्या (१७ सप्टेंबर) मुहूर्तावर हा निर्णय लागू होण्याची शक्यता आहे.
