रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल 100 टक्के आयात शुल्क लादण्याचे अमर्याद अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देणाऱ्या एका महत्त्वाच्या विधेयकाला अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्सने मतदान केले आहे. याचा थेट परिणाम हिंदुस्थान आणि चीनवर होणार असून या देशांवर 100 टक्के आयात शुल्क लागण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास हिंदुस्थानमध्ये महागाईचा आगडोंब उसळू शकतो.
‘लिंडसे ओ ग्रॅहॅम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ असे नाव असलेले हे विधेयक मंगळवारी सायंकाळी अमेरिकन संसदेत 214 विरुद्ध 211 अशा अत्यंत अल्प मताधिक्याने मंजूर झाले. दोन डेमोक्रॅटिक खासदारांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने मतदान केल्यामुळे हे विधेयक पुढे सरकू शकले. हे विधेयक बुधवारी अंतिम मतदानासाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, हे विधेयक राज्यसभेत 7 ऑगस्ट रोजी 86 विरुद्ध 11 अशा दणदणीत बहुमताने आधीच मंजूर झाले आहे. मात्र, प्रतिनिधीगृहात ट्रम्प यांच्या वाढत्या अधिकारांवरून लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रचंड वाद निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांना टॅरिफ लादण्याचे अमर्याद आणि अनियंत्रित अधिकार दिल्यास ते मित्रदेशांवर अन्याय करू शकतात, अशी भीती सीनियर डेमोक्रॅट्सनी व्यक्त केली आहे. यामुळे अमेरिकेतील महागाई वाढेल आणि युक्रेनला मिळणाऱ्या दीर्घकालीन पाठिंब्याला तडा जाईल, असा दावा त्यांनी केला. ट्रम्प यांनी भूतकाळात कॅनडा आणि मेक्सिकोसारख्या जवळच्या मित्रराष्ट्रांवर ज्या प्रकारे टॅरिफचा वापर केला होता, त्याचा संदर्भ देत खासदारांनी ट्रम्प यांच्या हातात ही नवीन सत्ता सोपवण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
विधेयकाचे काय परिणाम होणार?
- हे विधेयक रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या जगातील पहिल्या 5 मोठ्या आयातदार देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना देते.
- हिंदुस्थान आणि चीन हे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार असल्याने त्यांच्यावर थेट टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
- रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष, त्यांचे ऊर्जा व संरक्षण क्षेत्र, तसेच रशियन तेलाची गुप्तपणे वाहतूक करणाऱ्या शॅडो फ्लीट जहाजांवर कडक निर्बंध लादून रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
- डेमोक्रॅटिक खासदार स्टेनी हॉयर यांनी मांडलेल्या दुरुस्तीनुसार या निर्बंधांच्या कक्षेत हिंदुस्थान, चीन, तुर्किया, अझरबैजान, हंगेरी, कझाकस्तान, किरगिझस्तान, सिंगापूर, स्लोव्हाकिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या 10 देशांचा समावेश सुचवण्यात आला आहे.
- युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी अमेरिकन संसदेला हे विधेयक लवकरात लवकर कायद्यात रूपांतरित करण्याचे आवाहन केले आहे.
- रशियाची आर्थिक ताकद मोडून काढण्यासाठी आणि युद्ध थांबवण्यासाठी रशियन तेलावर आधारित कमाई रोखणे आवश्यक आहे, असे मत युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
