मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनांसह विविध 25 योजनांचे मूल्यांकन आणि धोरणांचे विश्लेषण करण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महा-टॅकचे संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे केले जाईल. तर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू स्थापन करण्यात येणार आहे.
सध्या योजना किंवा धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर फलनिष्पत्ती तपासली जाते. यामुळे धोरण योजनांच्या अंमलबजावणी दरम्यान होणाऱया चुका सुधारता येत नाहीत. अंमलबजावणी दरम्यानच समांतरपणे मूल्यांकन केले तर अंमलबजावणीतील त्रुटी सुधारणा करणे शक्य होईल. यासाठी राज्य सरकारच्या 25 प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि 25 लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यासाठी इंडियन इन्स्टिटय़ूट मॅनेजमेंट, मुंबई आणि सेंट्रल फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अॅण्ड पॉलिसीज् यांनी एकत्रित दिलेल्या प्रस्तावानुसार महा-टॅकची स्थापना करण्यास मान्यता दिली.
पंतप्रधान आवास, ग्रामीण, मनरेगा/व्हीबी ग्राम जी.
जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत- महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य
पंतप्रधान पीक विमा, महाडीबीटी
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, अटल शहरी परिवर्तन आणि नवनिर्माण योजना.
मुंबई पोलिसांच्या घरांसाठी पदांची निर्मिती
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प अध्यक्ष कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या पदांमध्ये एक उप सचिव, एक अवर सचिव आणि दोन कक्ष अधिकारी या पदांचा समावेश आहे. या पदासाठी वार्षिक 63 लाख 3 हजार 156 रुपयांच्या खर्चासही मान्यता दिली. यापूर्वी प्रकल्प अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी पाच पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी शासकीय निवासस्थाने निर्माण करण्यासाठी मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पात मुंबईतील 74 भूखंडावर 40 हजार निवासस्थाने उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी 20 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
पालिका निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नियमांमध्ये एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनिमय, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या नियमांमध्ये उमेदवाराचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱयाने फेटाळल्यानंतर, त्याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियमात आहे पण महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील अनुसूची ड मधील प्रकरण 1 आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक नियमावली, 2006 मधील नियमांमध्ये अपिलाची तरतूद नाही. त्यामुळे अधिनियमात सुधारणा करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 (सुधारणा) अध्यादेश, 2026 काढण्यात येईल. त्यामध्ये अधिनियमाच्या कलम 2 मधील, पोट-कलम (7) मधील ‘परिषदेचा सदस्य’ ऐवजी ‘परिषदेचा आणि पंचायतींचा सदस्य’ असा बदल करण्यात येईल. तसेच नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याविरुद्ध किंवा नाकारण्याविरुद्ध ‘अपिले’ हे शब्द वगळण्यात येतील.
