लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी युपीआय (UPI) पेमेंटवर केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेले एमडीआर (MDR) शुल्क तातडीने मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून २००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या मर्चंट युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे शुल्क ग्राहकांऐवजी व्यापारी किंवा कंपन्यांना द्यावे लागणार आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांवर पडणारा हा आर्थिक बोजा सरतेशेवटी महागाईच्या रूपाने ग्राहकांच्याच खिशातून वसूल केला जाईल, असे राहुल गांधी म्हणाले.
Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या स्वाभिमानाची आठवण करून दिली. इंदिराजींना जेव्हा डाव्या किंवा उजव्या विचारसरणीबद्दल विचारले जायचे, तेव्हा त्या आपण देशासाठी ठामपणे उभे असल्याचे सांगायच्या. परंतु, विद्यमान पंतप्रधान अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावापुढे पूर्णपणे झुकले आहेत. अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांच्या हितासाठी आणि त्यांना हिंदुस्थानमधून मोठा नफा कमावून देण्यासाठीच मोदी सरकारने झिरो-एमडीआर धोरणात बदल केल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.
राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया पोस्टत केली आहे. २००० रुपयांवरील अधिकच्या व्यवहारांची संख्या एकूण व्यवहारांच्या तुलनेत अवघी ५ टक्के असली तरी युपीआयच्या एकूण आर्थिक मूल्याचा तब्बल ६५ टक्के हिस्सा याच व्यवहारांचा आहे. त्यामुळे या शुल्काचा थेट फटका देशातील प्रत्येक नागरिकाला आणि व्यापाऱ्याला बसणार आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. राहुल गांधी यांनी शेअर केलेल्या या पोस्टला काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनीही पाठिंबा दर्शवत ती पोस्ट शेअर केली.
युपीआय यंत्रणा चालवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चावरून काँग्रेसने सरकारची कोंडी केली आहे. युपीआयचा वार्षिक खर्च सुमारे २०,७०० कोटी रुपये असताना रिझर्व्ह बँकेने सरकारला दिलेला ३ लाख कोटींपेक्षा जास्त अधिकचा निधी आणि बँक तसेच एनपीसीआयचा (NPCI) मोठा नफा पाहता हा खर्च सहजरीत्या भागवला जाऊ शकतो. आरबीआयच्या एकूण सरप्लस निधीच्या अवघ्या ७.२ टक्के हिश्श्यातून संपूर्ण युपीआय व्यवस्था चालवणे शक्य असतानाही मोदी सरकार संसदेत खोटी माहिती देऊन देशातील जनतेवर आणि व्यापाऱ्यांवर शुल्काचा अतिरिक्त भार लादत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
