केंद्र सरकारने 200 रुपयांपेक्षा अधिकच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून देशभरात संतापाची लाट उसळलून असून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजप सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. आधी नोटबंदी करून लोकांना रिकामं केलं, मग स्वतःच्याच पैशांसाठी देशाला रांगेत उभं केलं, मोफत यूपीआयच्या नावाने लोकांना कॅशलेस केलं आणि आता त्याच व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर वसुलीचा धंदा सुरू केला, अशी घणाघाती टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.
रोहित पवार यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवर एकामागोमाग ट्विट करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. आधी नोटबंदी करून लोकांना रिकामं केलं, नंतर स्वतःच्याच पैशांसाठी संपूर्ण देश रांगेत उभा केला, त्यानंतर मोफत यूपीआयची थाळी वाजवून ‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाने लोकांना ‘कॅशलेस’ केलं आणि आता त्याच व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर वसुलीचा धंदा सुरू केला… हे पैसे व्यापाऱ्यांकडून घेतले जाणार असले तरी शेवटी व्यापारी ते ग्राहकांकडूनच वसूल करणार.. ही आहे गेल्या 12 वर्षांत केंद्रातील भाजप सरकारने केलेली ‘अर्थक्रांती’, असा उपरोधिक टोलाही रोहित पवार यांनी लगावला.
पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीतून लोकांचे खिसे कापणं सुरूच आहे, पण आता यूपीआयच्या व्यवहारांवरही कमिशन खाण्याच्या ‘क्रांतिकारी’ निर्णयाबाबत सरकारला अर्थशास्त्रातील खिसे कापण्याचं नोबेल पारितोषिक कधी मिळतंय, याचीच आम्ही वाट पाहत आहोत, अशी टीकाही रोहित पवार यांनी केली.
2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. ही देशभरातील ग्राहकांसाठी, छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी, उद्योगांसाठी, ग्रामीण भागातील लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना आर्थिक फटका देणारी गोष्ट आहे. आज जरी केंद्र सरकार सांगत असले की फक्त व्यावसायिक व मर्चंट यांना हा नियम लागू आहे, पण याचा अप्रत्यक्ष भार सामान्यांवर पडणार नाही का? असा सवालही रोहित पवार यांनी केला.
खासगी कंपन्यांना पायघड्या टाकणाऱ्या केंद्र सरकारचा हा निर्णय मात्र सर्वसामान्य जनतेला, छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक खाईत लोटणारा असून, Cashless India पासून सुरू झालेला प्रवास Useless निर्णय घेण्यापर्यंत आला, यातच केंद्र सरकारचे Policy Paralysis दिसून येते, असेही रोहित पवार म्हणाले.
२००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. ही देशभरातील ग्राहकांसाठी, छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी, उद्योगांसाठी, ग्रामीण भागातील लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना आर्थिक फटका देणारी गोष्ट आहे.
आज जरी केंद्र सरकार सांगत असले की फक्त व्यावसायिक व मर्चंट…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 15, 2026
