अल्पवयीन असली तरी तिच्या गर्भपाताच्या निर्णयाचा आदर करायलाच हवा, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने आठवीत शिकणाऱया तेरा वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.
गर्भपातास परवानगी मिळावी म्हणून पीडितेच्या वडिलांनी याचिका केली होती. गर्भ 24 आठवडय़ांच्या पुढे गेला आहे. या गर्भपातात धोका होऊ शकतो, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. याची कल्पना पीडितेला आहे. तरीही पीडिता गर्भपात करण्यावर ठाम आहे. तिच्या या निर्णयाचा आदर करून पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली जात आहे, असे न्या. भारती डांगरे व न्या. आशीष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
जे.जे. रुग्णालयात ही पीडिता दाखल आहे. तेथे गर्भपाताची प्रक्रिया करावी. या प्रक्रियेत बाळ जन्माला आल्यास त्याची योग्य ती काळजी घ्यावी. पीडितेचे मानसिक आरोग्य ढासळणार नाही याची काळजी घ्यावी. बाळ दत्तक देण्याची कार्यवाही प्रशासनाने करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
संविधानाने अधिकार दिला
पीडिता अल्पवयीन असली तरी ती तिच्या शरीराबाबत निर्णय घेऊ शकते. निर्णय घेण्याचा अधिकार तिला संविधानाने दिला आहे. या गर्भामुळे पीडितेच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. तेव्हा तिची गर्भपाताची मागणी मान्य करायला हवी, अशी मागणी पीडितेच्या वडिलांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
