आशियाई क्रीडा स्पर्धा, ऑलिम्पिक किंवा जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पदक मिळवून महाराष्ट्राचा झेंडा उंचावणाऱ्या खेळाडूंसाठी राज्य सरकारने रोख पारितोषिकाची योजना अधिक व्यापक केली आहे. १७ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या शासन निर्णयाने यापूर्वचि संबंधित निर्णय सुधारित करून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाबरोबरच राष्ट्रीय पदक विजेत्यांनाही योजनेत स्थान दिले आहे. त्यामुळे नव्या निर्णयात आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्पर्धेत चमक दाखवणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या क्रीडागुणांचा गौरव केला जाणार आहे.
काही स्पर्धा आणि पुरस्कारांच्या रकमांबाबत वाद आणि तक्रारी येत असल्यामुळे त्यांचा सखोल अभ्यास क्रीडा खात्याकडून केला गेला असला तरी त्यांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकाची रक्कम मात्र १ कोटी रुपये कायम ठेवली आहे. रौप्यपदकासाठी ७५ लाख आणि कांस्यपदकासाठी ५० लाख रुपये मिळणार आहेत. ऑलिम्पिक सुवर्णासाठी ५ कोटी, रौप्यासाठी ३ कोटी आणि कांस्यासाठी २ कोटी रुपयेही कायम ठेवण्यात आले आहेत.
मात्र राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पुरस्कारांच्या रकमांमध्ये खूप मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता सुवर्ण पदकासाठी ७ लाख, रौप्यासाठी ५ लाख आणि कांस्यासाठी ३ लाख रुपये, तर ‘खेलो इंडियाच्या सर्व प्रकारात पदकांसाठी अनुक्रमे ३. २ आणि १ लाख रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सांघिक खेळांसाठी नवा फॉर्म्युला
सांघिक खेळांसाठीही सरकारने नवा नियम मांडला आहे. दोन खेळाडूंच्या संघाला वैयक्तिक पारितोषिकाच्या १.५ पट. ३ ते ४ खेळाडूंच्या संघाला दुप्पट, ५ ते १० खेळाडूंच्या संघाला तिप्पट आणि १० पेक्षा अधिक खेळाडूंच्या संघाला पाचपट रक्कम मिळेलः ही रक्कम संघातील पात्र खेळाडूंमध्ये विभागली जाईल. कबड्डीच्या उदाहरणात १२ सदस्यांचा संघ सुवर्ण जिंकल्यास
१ कोटींच्या मूळ रकमेच्या पाचपट म्हणजे ५ कोटी रुपये १२ खेळाडूंमध्ये विभागले जातील. अशी गणना जीआरमध्ये दाखवण्यात आली आहे.
सर्वात महत्त्वाचा बदल पात्रतेच्या चौकटीत आहे. २०२४च्या निर्णयात खेळाडू किंवा मार्गदर्शकाचे महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षचि वास्तव्य आवश्यक होते आणि बहुतेक स्पर्धांसाठी किमान आठ देश किंवा संघ किंवा आठ खेळाडूंच्या सहभागाची अट होती. ऑलिम्पिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल स्पर्धांना या सहभागाच्या अटीतून सूट देण्यात आली आहे. मात्र नव्या निर्णयात सहभागाच्या संख्येनुसार १००, ५० किंवा २५ टक्के पारितोषिक देण्याची नवी पद्धत अमलात आणली जाणार आहे. सांघिक स्पर्धेत पूर्ण रकमेकरिता किमान १२ देश, तर वैयक्तिक स्पर्धेत १६ देशांचा सहभाग आवश्यकः त्यापेक्षा कमी सहभाग असल्यास रक्कम अनुक्रमे ५० किंवा २५ टक्क्यांवर येऊ शकते. चारपेक्षा कमी देश असतील तर पारितोषिक मिळणार नाही.
कबड्डी-खो-खोसह मल्लखांब-योगासनही यादीत
नव्या शासन निर्णयात फक्त मोठ्या स्पर्धा नाहीत, तर खेळांची व्याप्तीही वाढली आहे. नव्या योजनेत कबड्डी, खो-खो यांच्यासोबत बुद्धिबळ, मल्लखांब, योगासन आणि क्रिकेट यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असलेला खेळाडू रोख पुरस्कारांसाठी पात्र ठरणार असून राष्ट्रीय स्पर्धामध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्राचा अधिवास असलेले आणि केंद्र सरकार, रेल्वे, संरक्षण दल किंवा सार्वजनिक उपक्रमात कार्यरत खेळाडू, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत हिंदुस्थानचे प्रतिनिधित्व करून प्रावीण्य मिळवले
असल्यास, त्यांनाही पात्रता देण्यात आली आहे.
प्रशिक्षकांच्याही मार्गदर्शनाला रोख सन्मान
प्रशिक्षकांच्या बाबतीतही नवा फॉर्म्युला आला आहे. खेळाडूला मिळणाऱ्या रोख पारितोषिकाच्या एकूण १० टक्के रकमेचा प्रशिक्षकांसाठी हिस्सा असेल; मात्र ती रक्कम आता पायाभूत, विकासात्मक आणि उच्च स्तर अशा तीन टप्प्यांत ३०:३०:४० या प्रमाणात विभागली जाणार आहे. एकापेक्षा जास्त, कमाल तीन प्रशिक्षकांची नावे खेळाडूने सुचविल्यास रक्कम त्यांच्यात समान वाटली जाणार आहे. विशेष म्हणजे पात्र स्पर्धेत उतरण्यापूर्वी अधिकृत प्रशिक्षकाची वन-टाइम ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आली आहे.
खेळाडू केंद्रित पुरस्कार
२०२४चा जीआर ‘आंतरराष्ट्रीय पदक’ केंद्रित होता, मात्र आज १७ सप्टेंबरला जाहीर केलेला नवा जीआर ‘खेळाडू-केंद्रित करण्यात आला आहे. रोख रकमेच्या मूलभूत मोठ्या पुरस्कारांमध्ये आशियाई सुवर्णाचे १ कोटींचे स्थान कायम असले, तरी आता राष्ट्रीय स्पर्धा, खेलो इंडिया. क्रिकेटसह नव्या खेळांचा समावेश, प्रशिक्षकांसाठी स्वतंत्र वाटप, संघांसाठी नवा फॉर्म्युला आणि ऑनलाइन प्रक्रिया यामुळे महाराष्ट्राची पदक विजेत्यांना बक्षीस देण्याची संपूर्ण यंत्रणाच बदलली आहे.
