उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारकडून गुंडा कायद्याचा छळवणुकीसाठी वापर होत असल्याचे परखड मत व्यक्त करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या कायद्याचा वापर नागरिकांच्या छळवणुकीचे हत्यार म्हणून होत असल्याचा गंभीर आक्षेप अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवला. अधिकाऱ्यांनी अशी बेकायदा कारवाई थांबवली नाही, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा हायकोर्टाने सरकारला दिला आहे.
