तृणमूल काँग्रेसमधील दोन गटांमधील वर्चस्वाचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा पोटनिवडणुकीत पक्षाचे नाव आणि राखीव निवडणूक चिन्ह वापरण्यास निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना मनाई केल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने आयोगाकडे तीन पर्यायी पक्षनावे आणि निवडणूक चिन्हांचे पर्याय सादर केले आहेत. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या या निर्णयावर ममता बॅनर्जी यांनी ‘तीव्र आक्षेप’ नोंदवला असल्याचे ‘पीटीआय’ने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी रात्री ११ वाजून ३६ मिनिटांनी निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम आदेशाला उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी तीव्र आक्षेपासह पसंतीची तीन पक्षनावे आणि निवडणूक चिन्हांचे पर्याय आयोगाकडे सादर केले. ममता बॅनर्जी आणि अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील गटांमध्ये पक्षांतर्गत फूट पडल्याचे मान्य केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने अंतरिम आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार, दोन्हीपैकी कोणत्याही गटाला ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ अर्थात AITC हे पक्षाचे नाव किंवा ‘फुले आणि गवत’ हे राखीव निवडणूक चिन्ह वापरता येणार नाही. त्यामुळे आगामी पोटनिवडणूक दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या पर्यायी चिन्हावर लढवावी लागणार आहे. पक्षाच्या नियंत्रणाबाबतचा वाद अंतिमरीत्या निकाली निघेपर्यंत ही अंतरिम व्यवस्था कायम राहणार आहे असे वृत्त टाइम्स आॅफ इंडियाने दिले आहे.
दोन्ही गटांनी आपणच पक्षाचे अधिकृत प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्हे (राखीव आणि वाटप) आदेश, १९६८ मधील परिच्छेद १५ अंतर्गत या वादावर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. पूर्वीच्या प्रकरणांतील उदाहरणांच्या आधारे करण्यात आलेली ही अंतरिम व्यवस्था दोन्ही गटांना समान पातळीवर ठेवण्यासाठी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोग सध्या पक्षाचे नियंत्रण, पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावर दोन्ही गटांनी केलेल्या परस्परविरोधी दाव्यांची सुनावणी करत आहे. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी संबंधित कागदपत्रे सादर केली असून आयोगासमोर आपली बाजू मांडली आहे. TMC मधील पक्षाच्या नियंत्रणावरून दोन्ही गटांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यानंतर जुलैमध्ये हा वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला. त्यानंतर आयोगाने संघटनात्मक नियंत्रण, अधिकृत स्वाक्षरीकर्ते, पक्षाची मालमत्ता तसेच पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यासंदर्भात दोन्ही बाजूंकडून कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण मागवले आहे.
