लिंगभेद करत महिलेला नोकरी नाकारणे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन कंपनीला चांगलेच महागात पडले आहे. ‘महिला एलपीजी सिलिंडर उचलू शकत नाहीत का?’ असा संतप्त सवाल विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीचे कान उघडले आहेत. तसेच पीडित महिलेला 12 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने, महिलेला समान संधी नाकारल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पंजाब आणि हरयाणा क्षेत्रातील गुढा गावातील स्थानिक समितीने एका महिलेची ‘इंडियन ऑइल’च्या एलपीजी बॉटलिंग प्लांटमध्ये ‘रिफिलिंग हेल्पर’ (मदतनीस) पदासाठी 49 जणांची शिफारस केली होती. त्यात याचिकाकर्ती महिलेचेही नाव होते. यापैकी 43 उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देऊन मिळाली. मात्र याचिकाकर्तेने खलासी/शिपाई/रिफिलिंग मदतनीस या सर्व पदांसाठी मुलाखत देऊनही तिला नोकरी नाकारण्यात आली. मात्र केवळ स्त्री असल्यामुळेच हा भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप करत महिलेने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. ‘केवळ महिला आहे म्हणून नोकरी नाकारणे हा स्त्रीत्वाचा आणि तिच्या क्षमतेचा अपमान असून सरकारी उपक्रमाकडून असा भेदभाव होणे अत्यंत खेदजनक असल्याचे न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले.
संतप्त सवाल
महिलेने यापूर्वी स्थानिक न्यायालयात लढा जिंकला होता, मात्र त्यानंतरच्या अपीलीय न्यायालयाने आणि पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निकालाविरुद्ध महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आता संबंधित महिलेने वयोमानानुसार निवृत्तीचे वय ओलांडले असल्यामुळे, तिला थेट नोकरी देण्याऐवजी 12 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
