मराठवाडा व आसपासच्या भागात दुष्काळी परिस्थितीमुळे लोक हैराण झाले आहेत. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यानंतरही सरकार काहीच पावले उचलली जात नाहीये. विरोधकांनी राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र अद्याप सरकार याबाबबतीत ढिम्म आहे. त्यावरून शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ”शेतकऱ्यांना जो दिलासा हवाय त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ब्र काढलेला नाही. शेतकऱ्यांचा आक्रोश मंत्रालयाच्या भिंती फाडून आत जात नाहीये. अजूनही यांचं राजकारण सुरू आहे. शेतकरी एक दिवस लाखोंच्या संख्येत रस्त्यावर उतरेल आणि मंत्रालयावर धडकेल अशी परिस्थिती आहे”, असे संजय राऊत म्हणाले.
”महाराष्ट्रात तीन पक्षांचा समन्वय नाही. कॅबिनेटमध्ये चर्चा होत नाहीये. शेतकऱ्यांचा आक्रोश मंत्रालयाच्या भिंती फाडून आत जात नाहीये. अजूनही यांचं राजकारण सुरू आहे. शेतकरी एक दिवस लाखोंच्या संख्येत रस्त्यावर उतरेल आणि मंत्रालयावर धडकेल अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना जो दिलासा हवाय त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ब्र काढलेला नाही. कुंभमेळ्याचा खर्च कमी करा. यासाठी जे 50 ते 60 हजार कोटी खर्च करताय त्याची गरज नाहीये. दुष्काळ जर सुलतानी संकट असेल तर या काळात देवाला देखील सामील करून घेऊ. आवश्यक तेवढं कुंभमेळ्यासाठी करावं. 30 ते 50 हजार कोटी दुष्काळग्रस्तांसाठी वळवावे. शक्तीपीठासाठी जो हजारो कोटी खर्च होत आहे तो ठेकेदारांसाठी आहे. देव अजिबात रागवणार नाही संतापणार नाही याची आम्ही गॅरंटी घेतो. नाहीतरी ते पैसै देवाच्या नावावर ठेकेदार, त्यांचे नातेवाईक मिंध्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर, चंपतरायसारखे लोकंच खाणार आहेत. मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त अजुनही दिवे लावण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. तो खर्च थांबवून दुष्काळग्रस्तांसाठी वापरायला हवे. पण यावर कॅबिनेटमध्ये मला वाटत नाही चर्चा होणार”, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
”दुष्काळाच्या बैठकीत संदर्भात जर कॅबिनेट होणार असेल तर त्या कॅबिनेटचं लाईव्ह टेलिकास्ट व्हायला हवे. शेतकऱ्यांना व जनतेला कळायला हवं की काय चर्चा झाली. ही बैठक मंत्रालयाच्या किंवा सह्याद्रीच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये न घेता जिथे सर्व पत्रकार, शेतकऱ्यांचे प्रतनिधी बसू शखतील अशा ठिकाणी व्हायला हवी. कृपा करून यावेळी शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नका”, असे संजय राऊत म्हणाले.
”आयआयटीमध्ये कॉपी प्रकरणातील एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर तिथल्या एका प्राध्यापकाला व डिनला निलंबित केलं. त्यांच्याकडून काही चूका झाल्या. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. दुष्काळाच्या काळात सरकारी अधिकारी झोपा काढतात, मोबाईलवर खेळतात, काजू बदाम खातात हा गुन्हा ठरत नाही का?. त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार, त्यांना मुख्यमंत्री पाठिशी घालतात. हे कितपत योग्य आहे. एका क्षेत्रातल्या गुन्ह्याला वेगळा न्याय व राज्यातील दुसर्या गुन्ह्याला वेगळा न्याय असं चालणार नाही”, असेही संजय राऊत यांनी ठणकावून सांगितले.
