मुंबई महापालिकेने मनोरंजन कराच्या विद्यमान दरात वाढ करत चित्रपटगृह आणि मल्टिप्लेक्समधील प्रत्येक तिकिटावरील मनोरंजन कर 60 रुपयांवरून 400 रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. म्हणजेच सध्याच्या दरात सुमारे 700 टक्क्यांची वाढ होणार होती. मात्र प्रस्तावित दर खूपच जास्त असल्यामुळे विधी समितीत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आला.
महापालिकेच्या मूल्यांकन व संकलन विभागाने मंगळवारी हा प्रस्ताव विधी समितीसमोर मांडला. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार मनोरंजन कर 1969 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर या कराच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. इतर राज्यांमध्ये वेळोवेळी मनोरंजन कराच्या दरांमध्ये सुधारणा केली जाते, मात्र मुंबईत गेल्या अनेक दशकांपासून हे दर कायम आहेत. तसेच दरांचा फेरविचार करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना विधी समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी दिल्या.
सध्या महापालिकेला मनोरंजन करातून दरवर्षी सुमारे 360 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. प्रस्तावित नवीन दर लागू झाल्यास हा महसूल वाढून सुमारे 500 ते 550 कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. महापालिकेचा सुधारित मनोरंजन कराचे दर आर्थिक वर्ष 2027-28 पासून लागू करण्याचा मानस आहे. मनोरंजन कर वाढविण्याच्या प्रस्तावावर प्रथम 2015 मध्ये विचार करण्यात आला होता. 2024 मध्ये प्रशासकीय काळात तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला, मात्र त्याची अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही.
मराठी–गुजराती चित्रपट आणि कार्यक्रमांना 100 टक्के करमाफी
प्रादेशिक कला आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मराठी आणि गुजराती चित्रपट, नाटके तसेच मैफलींना मनोरंजन करातून 100 टक्के सूट देण्याची तरतूद प्रस्तावात करण्यात आली आहे. प्रस्तावात चित्रपटगृह किंवा मनोरंजनाच्या ठिकाणांच्या चालकांनी महिन्याच्या पहिल्या पाच दिवसांत कर भरल्यास सहा टक्के सवलत देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
