>> मिलिंद देखणे
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना देय असलेली गेल्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्याबरोबरच आगामी 2026-27 गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ‘सॉफ्ट लोन योजना 2026’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गाळप केलेल्या उसाच्या प्रतिमेट्रिक टनाला सरासरी 350 रुपये या प्रमाणात कर्जमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. कर्जावरील व्याजासाठी सात वर्षांच्या कालावधीपर्यंत प्रतिवर्षी 10 टक्के किंवा संबंधित बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर यापैकी जो कमी असेल त्या दराने व्याज अनुदान मिळणार आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जाचा वापर प्रामुख्याने थकीत एफआरपी भागविण्यासाठीच करणे बंधनकारक आहे.
राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी या संदर्भातील शासननिर्णय जारी केला आहे. 2025-26च्या गाळप हंगामात राज्यातील 102 सहकारी साखर कारखान्यांनी 527.51 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना एफआरपीची देयके देण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्राच्या सॉफ्ट लोन योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ही योजना लागू केली आहे. 2015 आणि 2019 मध्ये केंद्राने अशा स्वरूपाच्या योजना राबविल्या होत्या. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रात नव्या योजनेद्वारे कारखान्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या योजनेत 2025-26 मध्ये प्रत्यक्ष गाळप केलेल्या साखर कारखान्यांचाच समावेश केला आहे. याशिवाय इथेनॉलनिर्मितीच्या धोरणामुळे उसाचा रस, सिरप किंवा बी-हेवी मोलॅसेस थेट इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापरणाऱ्या कारखान्यांबाबतीत प्रत्यक्ष उत्पादित साखरेबरोबरच या प्रक्रियेमुळे उत्पादनात न झालेली साखरही विचारात घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. साखर उत्पादनातील घट आणि उत्पादन खर्च-साखर विक्री दरातील तफावत लक्षात घेऊन कर्जाची मर्यादा प्रतिगाळप केलेल्या मेट्रिक टनाला सरासरी 350 रुपये या प्रमाणात निश्चित करण्यात आली आहे.
सहकारी आणि खासगी कारखान्यात फरक
विशेष म्हणजे, या योजनेत सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांमध्ये स्पष्ट फरक ठेवण्यात आला आहे. सहकारी कारखान्यांना शासनाकडून व्याज अनुदान मिळणार असले, तरी खासगी साखर कारखान्यांना कोणतेही व्याज अनुदान मिळणार नाही. खासगी कारखान्यांचा योजनेत समावेश केवळ बँकांकडून कर्ज मंजूर होण्यासाठी करण्यात आला आहे. संबंधित बँकांनी कारखान्याची गरज, आर्थिक क्षमता आणि पात्रता तपासून आपल्या प्रचलित नियमांनुसार कर्ज मंजूर करायचे आहे. या कर्जाला महाराष्ट्र शासनाची कोणतीही थकहमी राहणार नाही.
कर्जाची मुदत 7 वर्षे
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी या योजनेतील कर्जाची मुदत सात वर्षांची असून, त्यामध्ये दोन वर्षांचा मोरॅटोरियम कालावधी राहणार आहे. ही मुदत 1 नोव्हेंबर 2026 पासून मोजण्यात येणार आहे. कर्जाची परतफेड संबंधित बँक आणि कारखान्याच्या परस्पर सहमतीने मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक हप्त्यांमध्ये करता येणार आहे. कारखान्याला सात वर्षांपूर्वीच संपूर्ण कर्ज फेडायचे असल्यास त्याबाबत बँक आणि कारखाना परस्पर निर्णय घेऊ शकतील.
कर्जाचा उपयोग थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी
योजनेतील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे कर्जाचा विनियोग. कर्ज मिळाल्यानंतर त्याचा वापर प्रथम 2025-26 हंगामातील थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी करणे बंधनकारक राहणार आहे. एखाद्या कारखान्याकडे एफआरपीची कोणतीही थकबाकी नसल्यास त्याला हे कर्ज 2026-27 हंगामाच्या पूर्वहंगामी खर्चासाठी वापरता येणार आहे. कर्जाचा वापर अन्य कोणत्याही कारणासाठी अथवा व्यावसायिक कामासाठी करता येणार नाही. अन्य कारणासाठी कर्जाचा वापर झाल्याचे आढळल्यास संबंधित सहकारी कारखाना व्याज अनुदानासाठी अपात्र ठरणार आहे.
विनियोग दाखला सादर करावा लागणार
या कर्जाचा विनियोग योजनेच्या उद्देशानुसारच झाल्याचे प्रमाणित करणारा विनियोग दाखला संबंधित कारखान्याला साखर आयुक्तांकडून प्रमाणित करून सादर करावा लागणार आहे. जुलै 2027 पर्यंत विनियोग दाखला सादर करणाऱ्या सहकारी कारखान्यांनाच व्याज अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. विनियोग दाखला सादर न करणाऱ्या कारखान्यांना तो दाखला सादर होईपर्यंत व्याज अनुदान मिळणार नाही.
